चेतनाथ आचार्य ##
नेपालमा भर्खरै जनगणना सम्पन्न भई त्यसको प्रारम्भिक परिणाम पनि सार्वजनिक भएको छ । जनसङ्ख्याविद्का अनुसार त्यसको बहुआयामिक नतिजा आउन अझै पाँच/छ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक गरिएको जनगणना प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । सिङ्गो जनसङ्ख्यामध्य पुरुषको सङ्ख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ रहेको छ भने महिलाको सङ्ख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ रहेको छ । करिब २ करोड जनसङ्ख्या १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहको छ, जसलाई सकृय श्रमशील जनशक्ति मानिन्छ ।

जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै छ भन्ने सङ्केत गरेको छ । विगतमा गरिएको जनगणनाको तुलनामा २०७८ मा गरिएको जनसङ्ख्या ०.४२ ले न्यून देखिन्छ । दश वर्षपहिले गरिएको जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३५ थियो भने अहिले ०.९३ छ । जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै जानुको अर्थ जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर पनि कम हुँदै जानु हो । यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने अवसर क्रमशः गुमाउँदै छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा कमी आउनुका कारण
जनसङ्ख्या कम हुँदै जानुमा मुख्यत दुईओटा कारणले काम गरेको देखिन्छ : एक– सरदर आयुको वृद्धि, दुई– निष्कृय नागरिकको सङ्ख्यामा वृद्धि । औसत आयुमा वृद्धि र जन्म दर घट्नु एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यसको अर्थ स्वभावैले पराश्रित नागरिकको सङ्ख्या थपिँदै जानु हुन्छ । त्यसका अलावा सन्तान उत्पादनमा नियन्त्रण, बसाइँसराइ, विदेश पलायन, लिङ्ग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, ढिलो गरी विवाह गर्नु, छोराछोरीले डाडाकाँडा ढाकुन् भन्ने मान्यतामा बदलाव आउनु र छोराबाट वंश परम्परा धान्ने पितसृत्तात्मक सोचका कारण छोराका पर्खाइमा धेरै सन्तान जन्माउने परम्परागत सोचाइमा आएको परिवर्तन, स्वास्थ्यमा सुधार र शैक्षिक सचेतना, सरकारको दुई सन्तानभन्दा बढी नजन्माउने नीति, छोराछोरीप्रति बाबुआमाको भविष्यप्रतिको चिन्ता जस्ता कैँयौ फ्याक्टरले जन्मदर नियन्त्रणमा काम गरेका छन् । कतिपय जनसङ्ख्याविद्ले जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुमा राज्यले गरेको आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र चेतनामा आएको विकास र वैदेशिक रोजगारी आदि कारण औल्याएका छन् ।

जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुका बेफाइदा
जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दा मुख्य गरेर श्रमशील जनशक्तिको अभाव सिर्जना हुने, ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्ने र राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने खतरा हुन्छ । आश्रित नागरिक समूहको वृद्धि भएसँगै सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायित्व थपिँदै जान्छ । अहिले पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरेको छ । सिनियर नागरिकलाई गरेको लगानीको श्रोत व्यवस्थापन गर्न धौ धौ भइरहेको छ । संविधानतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । विकसित देशहरूले व्यवहारमै धेरै पहिलेदेखि नै प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । हाम्रोमा संविधानमा व्यवस्था गरेता पनि नागरिकले मौलिक हक उपयोगको ग्यारेन्टी गर्नबाट बन्चित छन् । जुन बेलासम्म सरकारले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्दैन, त्यतिबेलासम्म पारिवारिक जिम्मेवारी व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने हुँदा सीमित धनाढ्य परिवारबाहेक कम आयश्रोत भएको परिवारले आर्थिक बोझ धान्न नसक्ने विडम्बना वा तितो यथार्थ भएर सबैका सामु उभिएको छ ।

रोजगारीको उचित प्रबन्ध नहुँदा श्रमशील युवाहरूको दिन–प्रतिदिन विदेश पलायन हुने क्रममा तीव्रता आएको छ । जबसम्म देशभित्रै गरिखाने वातावरण निर्माण हुँदैन, तबसम्म सस्तोमा श्रम बेच्न विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता रहिरहने छ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर
२०६८ सालको जनगणनाको सूचाङ्कअनुसार जनसङ्ख्यिक अवसर ६४ प्रतिशत रहेको थियो । २०७८ को जनगणनाको सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार अहिले ६४ प्रतिशत बाट बढेर जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने अवसर ६७ प्रतिशत पुगेको छ । तथ्याङ्कले प्रतिशतमा बढेको देखाएता पनि लाभ लिने अवसर भने घटेको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने जनशक्ति १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई मानिन्छ । २०७८ सालको जनगणनाको नतिजाअनुसार त्यो उमेर समूहको जनशक्तिलाई सङ्ख्यामा रूपान्तरण गर्दा करिब २ करोडजति हुन आउछ । त्यसमा पनि १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरू, जसलाई युवा भनिन्छ, को तथ्याङ्क ४० प्रतिशत (कान्तिपुर दैनिकको २०७८ साल माघ १४ गतेको सम्पादकीयअनुसार) छ ।

यो तथ्याङ्कका आधारमा नेपालका लागि अझ करिब ४० वर्षसम्म जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने अवसर प्राप्त छ । जबकि २०६८ सालको जनगणनामा यो अवसर ५५ वर्षसम्म थियो । अझै पनि त्यसको सही सदुपयोगको नीति लिएको खण्डमा नेपाल स्वर्णिम युगमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना कायमै छ । के सरकारले यो सुनौलो अवसर उपयोग गर्ला त ? विगत वर्षमा सरकारले लिएको नीति र कार्यप्रणाली हेर्दा सरकार चेतनेवाला छैन । यो अवसर त्यसै खेर जाने देखिन्छ । श्रमशील मानव जनशक्ति नै पुँजी निर्माण गर्ने र देश विकास गर्ने मुख्य श्रोत भएकाले जबसम्म नेपालमा रहेको मानव संशाधनको पुँजीलाई कसरी सदुपयोग गर्ने योजना सरकारसँग हुँदैन, तबसम्म देश हरिकङ्गाल रहिरहन्छ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने अवसर जुनसुकै देशले पाउँदैनन् । जुन देशले जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर पाए र सही सदुपयोगको नीति अवलम्बन गरे, ती देशहरूले समृद्धि हासिल गरे । ती देशहरूमध्ये मुख्यतः जापान, मलेसिया र दक्षिण कोरिया हुन् । नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो, जसलाई लामो समयदेखि जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर प्राप्त छ । तर जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर उपयोगका लागी सही नीति र योजनाको अभावमा खेर फालिरहेको छ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभको दिगो सदुपयोगका लागि राज्यले अपनाउनुपर्ने नीति
जनसाङ्ख्यिक लाभको दिगो सदुपयोगका लागि राज्यले अपनाउनुपर्ने नीतिमध्येमा एक– औद्योगिक विकास, दुई– भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण, तीन– सुशासनको प्रत्याभूति आदि हुन् ।

जनगणनापछि प्राप्त हुने विभिन्न सूचकाङ्कले देश विकासको अवस्था र देश विकासका लागि नीति निर्माणको योजना तर्जुमा गर्न सहजता हुन्छ । सार्वजनिक नतिजाबाट देशलाई पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरको बारेमा सजकता अपनाउन सहयोग मिल्छ । यदि देशको नेतृत्वमा दूरदृष्टि राख्न सक्ने सक्षम राज्य छ भने औद्योगीकरणले तिव्रता पाउँछ, जसले अर्थतन्त्रको बहुआयामिक विकासमा टेवा मिल्छ ।
औद्योगिक विकास नै देश विकासको मेरुदण्ड हो । औद्योगिक विकासको माध्यमबाट रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुन्छन् । रोजगारीको अभावमा श्रमशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहने बाध्यता रहिरहन्छ । अहिले पनि देशमा करिब दुई करोड सकृय उमेर समूहका नागरिक छन् । तीमध्ये सवा करोड नागरिक बेराजगार छन् । यो भनेको ठुलो सकृय पुँजी निर्माण गर्ने मानव संसाधन हो । अतः ढिलो नगरी औद्योगिक विकासका लागि उचित र प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

देश विकासको जिम्मा लिएका सरोकारवालाले बुझ्नैपर्छ कि अवसर सधैँ आउँदैन । आएका अवसरलाई सदुपयोग गर्न जान्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । सरकारले देश विकासका लागि तीनखम्बे नीति अबलम्बन गरेको छ । ती तीनखम्बेमध्य एउटा खम्बा निजी क्षेत्र हो । उद्योगमैत्री नीति नहुँदा निजी क्षेत्र पनि फस्टाउन सकिरहेका छैनन् । औद्योगीकरणको लागि चाहिने उद्योगमैत्री नीति; जस्तो कि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने, बिजुली, खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने, निश्चित समयसम्म आयकर छुट दिने, श्रमिकहरूको उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने जस्ता अति आधारभूत कुरा मिलाउन सकेमा निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्छ । निर्यातजन्य उद्योगहरू स्थापनाका कारण विदेशी पुँजी भित्रिन्छ । बेरोजगार समाप्त हुन्छ । श्रमिक विदेश पलायन हुने क्रम रोकिन्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण भई देशले समृद्घि हासिल गर्छ । सकृय श्रमशील युवाहरूका हात देश सिँगार्न सल्बलाउँछन् ।

नेपाल भ्रष्टाचारको लागि उर्वरभूमि भएको छ । अतिभ्रष्टाचार हुने एसियाली देशहरूमध्य नेपाल पुछारबाट गन्दा चौथो स्थानमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी उपाध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार मिलोमतोमै हुन्छ । सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी र कैयौँ निकायबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । जहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ, ती देशमा सुशासन अत्यन्त कमजोर हुन्छ । नेपालमा नागरिक हक–अधिकारको अवस्था कमजोर छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढी हुन्छन् । लोकतन्त्र सुदृढ भएको छैन । जुनसुकै बेला अधिनायकवादले टाउको उठाउन सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा सरकारले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्ने देखिँदैन । जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने नीति लिनु अनिवार्य छ ।

निष्कर्ष
देश निर्माणमा सक्रिय नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपलामा सक्रिय उमेर समूहको सङ्ख्या पर्याप्त हुनु सुखद् पक्ष हो, जसलाई समुचित उपयोग गर्न सक्दा ४० वर्षसम्म देश सिँगार्न सकिन्छ । अवसरहरू आउँछन् तर सधैँ रहिरहँदैनन् । जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै जानुले त्यतातर्फ सङ्केत गरिसकेको छ । यही क्रम रहेमा केही वर्षमा सक्रिय जनसङ्ख्याको लाभ लिने अवसरबाट नेपाल वञ्चित हुने छ । अतः यस्तो स्थिति आउन नदिन बहुआयामिक विकासका लागि मुलुकलाई औद्योगीकरण नीति अवलम्बन गर्ने, देशमा भएका भ्रष्टाचारलगायत सबै प्रकारका बेथिति रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने कार्ययोजना बनाउन नीतिनिर्माताले ध्यान दिनपर्छ अन्यथा पछुताउनेबाहेक अरू केही बाँकी रहने छैन ।

अहिलेको राज्यप्रणालीको स्वरूप राज्यद्वारा संरक्षित सीमित वर्गको राइँदाइँ चल्ने प्रकृतिको छ । जबसम्म राज्यको साधनश्रोतमाथि राज्यद्वारा संरक्षित एउटा वर्गको हालीमुहाली चलिरहन्छ, त्यतिबेलासम्म यस्ता अवसर गुमिरहन्छन् । देशमा असमानता, पछौटेपन र गरिबी कायम रहन्छ । अतः जनसाङ्ख्यिक लाभबाट पर्याप्त फाइदा लिन सचेत आन्दोलन सङ्गठित गर्ने आवश्यकतालई हृदयङ्गम गरौँ ।
२०७८ माघ २४ गते