रामबहादुर कार्की
नेपाल र अमेरिकाको ७० वर्षे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । हामीले दातृ निकायले दिने अनुदान, ऋण सहयोग धेरै पहिलेबाट स्वीकार गर्ने गरेका छौँ । कतिपय विकसित राष्ट्रले बिपन्न र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग दिने गरेका छन् । अमेरिकाले बिगतदेखि नै नेपाललाई विभिन्न नाममा सहायता गरेको तमाम उदाहरणहरु छन् ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का बिच २०७४ भाद्र २९ (सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा अनुदान सम्झौता भइ त्यसको अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभामा २०७६ सालको वर्षे अधिवेशनमा पेश भएपछि सार्वजनिक बहस आरम्भ भयो । अहिलेको सर्वाधिक चासो र विवादको विषय एमसीसी सम्झौताको बारेमा केही चर्चा गर्नु आवश्यक ठानेको छु ।
सन् २००२ मा अमेरिकाको ४३ औँ रास्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट मार्फत न्यायोचित शासन, जनतामा लगानी, प्राकृतिक श्रोतको पारदर्शिता लगायत अन्य मापदण्ड स्वीकार गर्ने राष्ट्रलाई सहयोग दिने घोषणासहित हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । एमसीसी अमेरिकी सदनबाट कानुनद्वारा स्थापित एउटा संस्थाको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
तसर्थ एमसीसी विशुद्ध विकास सहयोग नभएर सुरक्षा नीति भित्रको एउटा अंग हो । यसले नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिमा रहेको र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको सामरिक बृत र स्वार्थमा परेमा भविस्यमा राष्ट्र कसैको सामरिक महत्त्वको देश हुन सक्छ । नेपाल कसैको सुरक्षा छातामा रहन कदापी हुँदैन ।
बाह्य राष्ट्रको अनुभव
अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत हालसम्म अफ्रिकाका १३, ल्याटिन अमेरिकामा १० र एसिया प्रसान्त क्षेत्रका २६ गरी ४९ राष्ट्रमा सहयोग सम्झौता गरेको देखिन्छ । जसमध्ये ३२ मा कम्प्याक्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्वको थ्रेसहोल्ड अवस्थामा छ । १३ मा प्रक्रियामा, ३ मा सम्झौता रद्द र १ मा विवाद भएको छ ।
पहिलो, एमसीसी सम्झौता गर्नेअफ्रिकी महादेशको हिन्द महासागरमा अबस्थित टापु देश माडागास्कर हो । यो देश प्राकृतिक भ्यानिला, टिटानियम र पेट्रोलियम पदार्थको धनी छ । सन २००४ मा ११० मिलियन डलरको बजेट भूमी, कृषि व्यवसाय र बित्तिय आयोजना सन्चालन गर्ने गरी एमसीसीसँग सम्झौता भयो । कृषिमा लगानी गर्ने भनी भूमी सुधार आरम्भ भयो तर जग्गा विदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा विवाद भयो र जनआक्रोश उत्पन्न भइ २००९ मा सम्झौता रद्द भयो ।
त्यस्तै, सुनको धनी अफ्रिकी राष्ट्र माली र एमसीसीको बिच २००६ मा प्रमुख सिंचाइ आयोजना मार्फत भूमी व्यवस्था लागू गर्न सम्झौता गरियो । सम्झौता देशको प्रचलित कानुनभन्दा माथि राखिएको थियो । पहिलो चरणमा जग्गा मालि र एमसीसीको स्वामित्वमा राखियो । त्यसपछि निश्चिति क्षेत्रफल किटान गरि बिक्री गर्ने योजना थियो तर त्यही चरणमा आफू बसेको जमिन एमसीसीबाट किन्नु पर्ने भएकाले कतिपय गरिब ब्यक्ति जमिनविहीन हुने अवस्था आयो । अझ जमिन किन्न मालीको नागरिक हुनु नपर्ने व्यवस्थाले देशमा विदेशि पुँजीपतिको स्वामित्व बढ्ने अवस्थाले सैनिक विद्रोह भयो र २०१२ मा एमसीसी सम्झौता रद्द भयो ।
त्यस्तै घानाले २०१४ मा विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी आयोजनाका लागि एमसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो । लगानीकर्ताले ८० प्रतिशत नाफा खोज्यो, घानाले ५१ प्रतिशत नाफा माग्यो । अन्तमा विवाद भइ २०१९ मा सम्झौता पनि रद्द भयो ।
यता, एसियाको मुलुक श्रीलंकाले भूमी व्यवस्था र सडक पूर्वाधार परियोजनाको लागि ४८ करोड डलर खर्च हुने गरी एमसीसीसँग सम्झौता गर्यो। सम्झौता ८ पृष्ठको थियो तर पछि एमसीसीले ५० अनुसूची भएको ८३ पृष्ठको तयार भएको कुरा श्रीलंकाका रास्ट्रपतिलाई समेत थाहा थिएन । यसरी एमसीसीको विषयमा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षले कोलम्बो विश्व विद्यालयका प्राध्यापकको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरे र उक्त टोलीले सम्झौता स्थगित गर्न सल्लाह दियो । हाल सम्झौता परिमार्जन गरे वार्ता गर्न सकिने श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।
यसरी हेर्दा अमेरिकाले प्राकृति साधन र श्रोतको दोहन गरी विश्वमा आफ्नो एकछत्र बजार तथा एकाधिकार कायम गर्न एमसीसी परियोजना गठन गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालमा एमसीसी प्रवेशको पृष्ठभूमि
नेपालमा एमसीसीको प्रवेस सन् २०१० देखि सुरु भएको देखिन्छ । २०१२ सम्म विभिन्न वार्ता, छलफल तथाअर्थविद र विज्ञहरु सम्मिलित टोलीको अध्ययनको आधारमा पारस्परिक सहमतिबाट पहिचान गरिएको उर्जा र सडकको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहमति भएको बुझिन्छ ।
एमसीसीको औपचारिक सुरुआत २०१२ जनवरी १९, (२०६८ माघ ५) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समन्वय गर्नको लागि एमसीसीका प्रमुखलाई पत्रचार गरेका थिए । त्यसपछि नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीको संयुक्त टोलीले नेपालको आर्थिक विकासको वृद्धि दरको अध्ययन गरी सन २०१४ मई १४ मा १११ पृष्ठ लामो आर्थिक वृद्धिको चिरफार नामक प्रतिवेदन तयार पारे ।
यो बिचमा नेपाल सरकार र एमसीसीका बिचमा कतियय पत्राचार, छलफल, गोस्ठी र अध्ययन भएको देखिन्छ । यसै क्रममा सन् २०१४ सेप्टेम्बर १४ (२०७४ भाद्र २९) मा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जि. नासले हस्ताक्षर गरी एमसीसी सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौतामा ७ धारा, ७ अनुसुचि र ११ परिशिस्ट रहेका छन् ।
सम्झौता अनुसार एमसीसीको पाँच सय मिलियन डलर (५५ अर्ब) र नेपालको १ सय ३० मिलियन डलर (१४ अर्ब) को परियोजनाले काठमाडौं लप्सिफेदी, रातामाटे, हेटौँडा, दमौली हुँदै बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन र ३०५ किमि सडक सुधार, मर्मत र सम्भार गरिने छ । सम्झौताको अवधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ ।
एमसीसीका केही आपत्तिजनक प्रावधान
सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरुले हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधिनता र असंलग्न परराष्ट्रको नीति र नेपालको संविधानलाई समेत आघात पुर्याउने देखिन्छ । सम्झौताका केही बुदाहरुबारे यहाँ उल्लेख गर्नु उचित ठानेको छु ।
१– धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लंघन गरी, राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरित काम गरेमा सम्झौता एकतर्फी रद्द हुने छ ।
२– धारा ५ को दफा ५.१ को (४) मा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग विषय नभए पनि अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, दहिन्द प्रसान्त रणनीति सम्बन्धी दस्तावेजमा एमसीसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको उल्लेख छ ।
३– धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुने प्रावधान छ।
४– धारा २ दफा २.२ को (९) मा परियोजनामा रकम बचेमा एमसीसीले सरकारलाई लिखित सूचना दिइ अर्को योजना छनोट गर्न सक्नेछ ।
५– धारा २ दफा २.४ ले योजनाको रकम एमसीसीको स्वीकृत वित्तिय संस्थामा खाता खोली सञ्चालन गरिने छ । दफा २.५ मा खातामा रहेको रकमको ब्याज प्राप्त भए सरकारले एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
६– धारा २ दफा २.८ मा एमसीसी वित्तीय व्यवस्थापन परियोजनाका सामग्रीहरुमा नेपालको प्रचलित कानुन र भावि कानुनले समेत कर नलाग्ने, यदि कुनै कारणवस कर लिएमा सरकारले एमसीसीलाई अबिलम्व अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नु पर्ने, ढिलाइ भएमा ब्याज समेत तिर्नु पर्ने छ ।
७–धारा ३ दफा ३.२ मा बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीको हुने र नेपालको हस्तक्षेप नहुने ।
८– धारा ५ को दफा ५.१ मा सम्झौता कार्यान्वयनको अवधिमा घट्ने घटनाको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुनुपर्ने छ ।
९– धारा ५ को दफा ६.८ ले सम्झौता अन्तर्गत हुने घटना र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको नेपालमा कुनै कानुनी निकायमा एमसीसीका विरुद्ध कुरा उठाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
१०– धारा ५ को दफा ५.५ ले सम्झौता ५ वर्ष भएपनि एमसीसीले १२० दिन थप्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नीति निर्माणमा एमसीसीले छानेका प्रतिनिधि मात्रै सहभागी हुने व्यवस्था छ ।
यी सबै तथ्यहरुले एमसीसी राष्ट्रिय हित बिपरित नेपालको संविधान विरुद्ध र अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने नीति अनुरुप आएको छ । त्यसैले यस्तो रास्ट्रघाती सम्झौता स्वीकार गरिनु हुन्न ।
(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चा, कञ्चनपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
