मनोज भट्ट ##
माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन यही पुस ११ गतेदेखि सुरु भएर पुस १८ गते सम्पन्न भएको छ । माआवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनले पार्टीको राजनीतिक तथा वैचारिक कार्यदिशाको रूपमा “एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो” सम्बन्धी दस्तावेज पारित गरेको छ ।

“एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो” को राजनीतिक तथा वैचारिक कार्यदिशालाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद र “माओवाद”को सिर्जनात्मक विकासको रूपमा अगाडि सारिएको दाबी माओवादी केन्द्रले गरेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो” दस्तावेजको मूल सार वा निष्कर्ष “विगतका प्रतिक्रान्तिका अनुभव, एक्काइसौँ शताब्दीका विशेषता र मुख्यतः नेपालको पुँजीवादी क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले खेलेको भूमिकासमेतलाई विचार गरेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव भएको” रहेको छ तर “शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव भएको” मान्यताले माक्र्सवाद–लेनिनवाद तथा “माओवाद”को कुनै सिर्जनात्मक विकास गर्दैन बरु त्यसका आधारभूत सिद्धान्तको परित्याग गर्दछ ।
सधैँभरि संशोधनवादीहरूले माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तको परित्यागलाई माक्र्सवादको सिर्जनात्मक विकासको नाम दिने गरेका छन् । माओवादीहरूले त्यसलाई नयाँ रूपमा दोहोर्याएका छन् ।

सर्वप्रथमतः एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद माक्र्सवादी–लेनिनवादी अवधारणा होइन । द्वितीय– एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद गैरमाक्र्सवादी अवधारणा भए पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप तथा पुँजीवादका विकृतिका विरुद्ध विकसित भएको हो तर यस प्रकारको गैरमाक्र्सवादी अवधारणा लागु गर्नका लागि पनि भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्न सक्ने ल्याकत माओवादीमा छैन ।

माओवादीले प्रस्तुत गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद कुनै माक्र्सवादी–लेनिनवादी कार्यक्रम वा कार्यदिशा होइन । एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादको अवधारणा माक्र्सवादी–लेनिनवादी नभएर जर्मन समाजशास्त्री हेइन्ज दियातोरिजले सन् १९९६ मा विकसित गरेको अवधारणा हो । यो अवधारणा वा सोचाइलाई भेनेजुयलाका ह्युगो चाभेज, बोलिभियाका एभो मोराल्स र इक्वेडरका राफेल कोरेयाले आआफ्नो देशमा अभ्यास गरेको पाइन्छ । शान्तिपूर्ण तबरले संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याई सरकार गठन गरेर कतिपय समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ । सन् २००० मा जनमत सङ्ग्रहबाट समाजवादी संविधान निर्माण गरेर त्यसको अभ्यास गरिँदै छ तर समाजवादको अभ्यास भने पनि त्यो पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पूर्णतया निःशुल्क, खानी, भूमिलगायतका प्राकृतिक श्रोतलाई राष्ट्रियकरण गरेर साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक स्वार्थ वा अर्थतन्त्रमाथि साम्राज्यवादी पकडलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ तर यो कार्यक्रमको नाम समाजवादी राखे पनि सुधारिएको पुँजीवादी व्यवस्थाभन्दा बाहिरको कुरा होइन । त्यस्तोलाई सामाजिक प्रजातान्त्रिक प्रणाली भनिन्छ । यसका विपरीत माक्र्सवादले पुँजीवादीहरूको हातमा भएको सत्तालाई बलपूर्वक खोसेर सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रअन्तर्गत विकास गर्ने राजनीतिक प्रणालीलाई समाजवाद भनिन्छ । अर्कालाई काम गराई त्यसबाट नाफा लिएर धनी हुने वा बन्ने प्रणाली पुँजीवादी व्यवस्था हो भने त्यसरी धनी बन्ने परम्पराको अन्त्य कम्युनिस्टको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्तिले गर्दछ ।

उत्तर अमेरिकी मुलुकमा अर्कालाई काम गराई त्यसबाट नाफा लिएर धनी हुने पुँजीवादी प्रणालीको अन्त भएको छैन । ल्याटिन अमेरिकामा वामपन्थी आन्दोलन तथा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्धको लामो तथा गौरवपूर्ण इतिहास रहेको हुनाले पनि समाजवादको केही प्रभाव पर्नु स्वाभाविक मान्नुपर्दछ यद्यपि त्यसका लागि पनि साम्राज्यवादका विरुद्ध उनीहरूले कडा सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । लोकप्रिय मतबाट विर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्ने, सरकार प्रमुखको हत्या गर्ने, सैनिक विद्रोह गराउने, आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गर्न सम्बन्धित मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गराउने कार्यका विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ ।

सर्वप्रथमतः एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद माक्र्सवादी–लेनिनवादी अवधारणा होइन । द्वितीय– एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद गैरमाक्र्सवादी अवधारणा भए पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप तथा पुँजीवादका विकृतिका विरुद्ध विकसित भएको हो तर यस प्रकारको गैरमाक्र्सवादी अवधारणा लागु गर्नका लागि पनि भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्न सक्ने ल्याकत माओवादीमा छैन । विदेशी शक्तिका अगाडि माओवादीले सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै आएको छ । तिनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गरे पनि त्यो सङ्घर्षलाई सत्ताको मोलमोलाइमा गएर टुङ्ग्याउने गरेको छ ।

वर्गसङ्घर्षको बलमा शक्तिआर्जन गरेर विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्थालाई सत्ताच्यूत गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट माओवादी नफर्किने गरी धेरै पछाडि हटिसकेको छ । सङ्घर्षको माध्यमबाट होइन, शान्तिपूर्ण तबरले समाजवादको आधार तयार गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने बद्नाम खु्रस्चेभी संशोधनवादी कार्यदिशालाई अपनाएको छ ।

माओवादीको आठौँ महाधिवेशनले घोषित रूपमा वर्गसङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई अस्वीकार वा परित्याग गरेको छैन । क्रान्तिसम्बन्धी माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको जस्तो देखाए पनि शान्तिपूर्ण तबरले संसद्मा बहुमत ल्याएर समाजवादका आधार तयार पार्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर वर्गसङ्घर्ष र सर्वहारा अधिनायकतन्त्रको विषयलाई सुदूर भविष्यको विषय बनाइएको छ । शास्त्रीय रूपमा दस्तावेजमा त्यसलाई स्वीकार गरे पनि माओवादीले वर्गसमन्वयको बाटो अपनाएको धेरै लामो समय भइसकेको छ ।

समाजवादको आधार निर्माणबारे प्रतिवेदनमा सातओटा सैद्धान्तिक प्रश्नमाथि बुँदागत रूपमा प्रकाश पारिएको छ । “समाजवादको आधार निर्माणबारे सातओटा सैद्धान्तिक प्रश्न” शीर्षकको पहिलो बुँदामा “शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ” भनेर लेखिएको छ । यो मान्यता मदन भण्डारीको बद्नाम बहुदलीय जनवादको नाङ्गो नक्कल हो । अझ आश्चर्यको कुरा सोही शीर्षकको दोस्रो बुँदामा शान्तिपूर्ण र प्रतिष्पर्धाको राजनीतिक प्रक्रियामा विद्यमान प्रतिकृयावादी व्यवस्थाअन्तर्गत क्रान्तिकारी रूपान्तरणको ठोस योजना र कार्यक्रम बनाएर निजी सम्पत्तिको उन्मूलन तथा सामूहिक जीवन पद्धति अँगाल्न सकिने हावादारी कुरा गरेर वर्गसङ्घर्षलाई तिलाञ्जली दिइएको छ ।

वर्गसङ्घर्षको बलमा शक्तिआर्जन गरेर विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्थालाई सत्ताच्यूत गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट माओवादी नफर्किने गरी धेरै पछाडि हटिसकेको छ । सङ्घर्षको माध्यमबाट होइन, शान्तिपूर्ण तबरले समाजवादको आधार तयार गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने बद्नाम खु्रस्चेभी संशोधनवादी कार्यदिशालाई अपनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा तात्कालिक दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने उल्लेख गरिएको छ । निश्चित रूपले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले शक्ति सन्तुलनको हिसाबले तत्काल सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्नका लागि परिस्थिति परिपक्व नभएता पनि आम कार्यदिशाबाट क्रान्तिको आधारभूत प्रस्थापना वर्गसङ्घर्ष तथा सर्वहारा वर्गको अधिनायक तन्त्रबाट हट्न, छोड्न, मात्र सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्न वा त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन । शान्तिपूर्ण कालमा पनि क्रान्तिको माक्र्सवादी प्रस्थापनालाई राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक रूपमा लागु गर्न योजनाबद्ध ढङ्गबाट प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिलाई केन्द्रमा राखेर त्यही प्रकारको राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्दछ तर माओवादीले घोषित रूपले नै संसद्वादी नीति अख्तियार गरेको छ । शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट प्रतिकृयावादी व्यवस्थाभित्र समाजवादको आधार तयार पारेर संसारमा समाजवादको स्थापना भएको कहिँ पनि पाइएको छैन ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित व्यवस्था न त जनताको प्रजातन्त्र हो, न सर्वहारा प्रजातन्त्र, यो त पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो । त्यस्तो अवस्थामा त्यो आन्दोलनको वैचारिक नेता माओवादी कसरी हुन्छ ? समावेशिता, धर्म निरपेक्षता वा सङ्घीयता जस्ता विषय वा संविधानका कतिपय प्रगतिशील अन्तरवस्तु जनवादी व्यवस्थाका नभएर पश्चिमा संसदीय लोकतन्त्रका विशेषता हुन् ।

चीनमा सन् १९४९ मा भएको नयाँ जनवादी क्रान्तिले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काम गरेको थियो । नयाँ जनवादी क्रान्ति पुँजीवादी क्रान्ति भए पनि यो क्रान्ति कम्युनिस्टको नेतृत्वमा भएकाले सो पुँजीवादको उद्देश्य समाजवादका लागि आधार तयार पारेर समाजवाद हँुदै साम्यवाद स्थापना गर्नु रहेको थियो तर माओवादी दस्तावेजले बिसौँ शताब्दीमा भएका क्रान्तिको मोडेललाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले माओवादीले सशस्त्र क्रान्ति तथा सर्वहारा अधिनायक तन्त्रको ठाउँमा शान्तिपूर्ण र संसदीय प्रतिस्पर्धामा जोड दिएको छ ।

माओवादीले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्ने गरेको छ तर त्यो आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व पुँजीवादी राजनीतिक अधिकारमाथि आधारित थियो । माओले तीन प्रकारका प्रजातन्त्र हुने बताएका छन् । उनले वर्गको आधारमा पुँजीवादी प्रजातन्त्र, क्रान्तिकारी वर्ग सम्मिलित जनताको प्रजातन्त्र तथा सर्वहारा प्रजातन्त्र हुने बताएका छन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित व्यवस्था न त जनताको प्रजातन्त्र हो, न सर्वहारा प्रजातन्त्र, यो त पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो । त्यस्तो अवस्थामा त्यो आन्दोलनको वैचारिक नेता माओवादी कसरी हुन्छ ? समावेशिता, धर्म निरपेक्षता वा सङ्घीयता जस्ता विषय वा संविधानका कतिपय प्रगतिशील अन्तरवस्तु जनवादी व्यवस्थाका नभएर पश्चिमा संसदीय लोकतन्त्रका विशेषता हुन् । अहिले स्थापित गणतन्त्र अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गतको गणतन्त्र भएकाले यो व्यवस्थाले समाजवादको आधार तयार पार्न सक्दैन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले हेटौडा महाधिवेशनबाट नेपाली समाजको पहिले जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्र रहेन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । आठौँ महाधिवेशनले पनि त्यही नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । हेटौँडा महाधिवेशनले लिएको आम कार्यदिशाभन्दा बेग्लै वा क्रान्तिकारी कार्यदिशा अपनाउनु माओवादीकोे आठौँ महाधिवेशनको लागि सम्भव हुन सकेन । शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्केपछि लगातार माओवादीले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधाराका प्रस्थापना तिलाञ्जली दिँदै आएको छ, जसको परिणाम माओवादी एमालेभन्दा मौलिक रूपले सिद्धान्तको हिसाबले फरक वा उनीहरूका बिचमा कुनै अन्तर छैन ।

“एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो” सम्बन्धी दस्तावेजले पनि आर्थिक रूपले देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा समस्या पैदा भएको, देशको अर्थतन्त्रमाथि विदेशीको कब्जा रहेको, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद हावी रहेको, राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर रहेको र सामन्तवादको अवशेष कायम रहेको स्वीकार गरेको छ । दस्तावेजमा उल्लेख भएका उपर्युक्त समस्या अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाका कारण पैदा हुने समस्या हुन् । यदि देशमा माओवादीले दाबी गरे जस्तै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भए यी समस्या नदेखिनुपर्ने हो । जनवादी क्रान्तिले यी समस्यालाई समाधान गर्दछ । उल्लेखित समस्या देखिनुको तात्पर्य हुन्छ– देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भएकै छैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिपश्चात स्थापना हुने व्यवस्थाले मात्र समाजवादका लागि आधार तयार पार्ने काम गर्दछ र गर्न सक्दछ । अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाभित्र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा खिराको रूखमा आँपका फलको कल्पना गर्नुसरह हो ।

माओवादीले अँगालेको सिद्धान्त नयाँ नभएर पुरानो बर्नस्टिनले प्रतिपादन गरेको र खु्रस्चेभले लागु गरेको आधुनिक संशोधनवादी विचार हो । यदि माओवादी दस्तावेजमा प्रयोग गरिएका क्रान्तिकारी शब्दावली झिकिदिने हो भने माओवादीको “एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाली समाजवादको बाटो” एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यक्रमभन्दा तात्विक रूपले कुनै फरक छैन ।

माओवादीले अगाडि सारेको “एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो” कुनै क्रान्तिकारी आम कार्यदिशा होइन । त्यसैले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आलोकमा भन्नुपर्दा माओवादी महाधिवेशनले गैरक्रान्तिकारी बाटो अवलम्बन गरेको छ । माओवादीले माक्र्सवाद–लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्त तिलाञ्जली दिएर आठौँ महाधिवेशनमा नीति निर्धारण गरेका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले निकै महत्त्व दिनुका साथै प्रशंसा पनि गरेका छन् ।

निष्कर्षमा भन्ने हो भने माओवादी केन्द्रले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र “माओवाद” का आधारभूत सिद्धान्त पहिले नै परित्याग गरिसकेको थियो । आठौँ महाधिवेशनले बचेखुचेको माक्र्सवाद–लेनिनवाद र “माओवाद” का आधारभूत सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएको छ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद परित्याग गरेर “नयाँ क्रान्तिकारी विचारको आधारमा नयाँ क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण” सम्भव हुन सक्दैनथ्यो । आखिर त्यही भयो । “माओवादी” ले आठौँ महाधिवेशनका लागि तय गरेको नाराले कुनै सार्थक परिणाम दिन सकेन ।

माओवादीले अँगालेको सिद्धान्त नयाँ नभएर पुरानो बर्नस्टिनले प्रतिपादन गरेको र खु्रस्चेभले लागु गरेको आधुनिक संशोधनवादी विचार हो । यदि माओवादी दस्तावेजमा प्रयोग गरिएका क्रान्तिकारी शब्दावली झिकिदिने हो भने माओवादीको “एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाली समाजवादको बाटो” एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यक्रमभन्दा तात्विक रूपले कुनै फरक छैन ।