प्रकाश थापामगर, काठमाडौँ ।

२०७२ सालमा तयार पारिएको तीसवर्षीय कृषि विकास रणनीति लागु गर्न हस्तक्षेपकारी आन्दोलन आवश्यक भएको सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिको आयोजनामा २०७८ पुस १ गते ललितपुरको धोबिघाटमा आयोजित एकदिवसीय कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने वक्ताहरूले कृषि विकास रणनीतिले किसानका सबै समस्या समधान हुने छ भन्ने दाबी गर्न नसकिए पनि त्यसको कार्यान्वयनले नेपाली कृषिका महत्त्ववपूर्ण समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।

‘कृषि विकास रणनीति (ए.डी.एस.) ले जी.एम.ओ. बिउलाई निषेध गरेको छ; कृषिमा विदेशी निवेशलाई अस्वीकार गरेको छ; किसान आयोग गठन गर्र्न माग गरिएको छ; भूमि बैङ्क होइन, भूमिसुधारमा जोड दिइएको छ; प्रत्येक साविक गाविसमा तीन तीन प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ’ सबैजसो वक्ताहरूको भनाइ थियो– ‘कृषि विकास रणनीतिले किसान पेन्सन, परिचय पत्र, क्षतिपूर्तिमा जोड दिएको छ; भकारीमा भएको अन्नलाई धितो राखेर किसानलाई ऋण दिनुपर्ने माग राखेको छ र विदेशीहरूको सहयोगका लागि बास्केट ट्रस्ट फन्डको परिकल्पना गरेको छ ।’

वक्ताहरू निष्कर्ष थियो– ‘कृषि विकास रणनीति समग्र नेपाली कृषिप्रणालीको गाइड लाइन हो । त्यसैले यसलाई लागु गर्नका लागि हस्तक्षेपकारी आन्दोलनको आवश्यकता छ ।’

राष्ट्रिय किसान सञ्जाल राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका नहेन्द्र खड्काको सञ्चालनमा अघि बढेको सो कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल किसान सङ्घका सभापति भानुभक्त सिग्देल, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का केन्द्रीय सदस्य शिवहरि खनाल, नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष खेमराज पाठक, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मा, विश्व खाद्य कार्यक्रमका अमन श्रेष्ठ अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बासकोटा, आइफाडका सञ्जीव श्रेष्ठ, युरोपेली युनियनका उपमहानिर्देशक बद्रि बस्ताकोटीलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

दोस्रो सेसनको शीर्षक थियो– “कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम ।”

यसअघि “किसान अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रबारे कृषि मन्त्रालयसँग नीतिगत छलफल” विषयक पहिलो सेसनमा नेपाल कृषि सहकारी सङ्घका रुद्र भट्टराईले परिचयात्मक मन्तव्य राख्नुभएको थियो । अतिथिहरूबाट संयुक्त रूपमा ब्यानर पढेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएपछि अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव प्रमेश पोखरेलले “किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत अन्य जनसमुदायको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र” शीर्षकको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसमाथि फ्लोरबाट टिप्पणी गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा नेकपा (मसाल), नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित २१ किसान सङ्घसंस्थाहरू सामेल छन् ।