काठमाडौँ । छ किसान सङ्गठनहरूले मल अभाव समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । २०७८ मङ्सिर २० गते प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सो माग गरेका हुन् ।
प्रेसविज्ञप्तिमा उनीहरूले बाढीपहिरो, डुबान प्रभावित किसानलाई राहत वितरणको समस्या, जिएमओ बिउ, महङ्गी नियन्त्रण, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी सङ्गठन, धानको समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी, भूमि आयोगको गठन तथा भारतीय किसान आन्दोलनप्रति समर्थन जस्ता विषय उठाएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण राना, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाको हस्ताक्षर रहेको प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र किसानको बाहुल्यता भएको हाम्रो देशमा किसानहरू लामो समयदेखिको वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडन, नवउदारवादी नीति, कृषिक्षेत्रमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायको उदासिनता, प्राकृतिक बिपत् र जलवायु सङ्कटका कारण सिर्जित समस्या तथा चुनौतीको सामना गर्दै आफ्नो पेसामा क्रियाशील छन् । बाढी, पहिरो, डुबान आदिका कारण आफन्त, घरबास, खेतबारी र सम्पत्ति गुमाएका किसानहरू जेनतेन आफ्नो गास, बास र कपासको जोहो गर्दै राहतको पर्खाइमा छन् । अर्कोतिर हिउँदे बाली लगाउने तयारीमा जुटेका देशभरका किसान रासायनिक मलको चरम अभावले थप मारमा परेका छन् ।
हामी देशका छओटा जिम्मेवार किसान सङ्गठन यस संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायलाई हाम्रा निम्न माग तत्काल पूरा गर्न एवम् नेपाली किसानका समस्याप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न जोड्दार माग गर्दछौँ । किसानका समस्या समयमा समाधान नभएमा किसान सङ्गठनसँग सङ्घर्षको विकल्प नरहने कुरा पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण किसानलाई सशक्त सङ्घर्षका लागि तयार रहन जोड्दार आह्वान गर्दछौँ ।
हाम्रा तात्कालिक माग
१. हिउँदे बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेका किसानलाई तत्काल सर्वसुलभ रूपमा मलखाद उपलब्ध गराइयोस् । यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न तथा मलमा देखिएको परनिर्भरता हटाउन किसान सङ्गठनको सहभागितासहित दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाइयोस् । खाद्य सम्प्रभुताको सिद्धान्तअनुरूप जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणीय कृषिको प्रबद्र्धन गरियोस् । किसानलाई प्राङ्गारिक खेती र दिगो कृषितर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक तालिम, सेवासुविधा र अनुदानको व्यवस्था गरियोस् ।
२. बाढीपहिरो, डुबान, कोभिडलगायतका बिपद्बाट प्रभावित, धानमा बाला नलागेर मारमा परेका नेपाली किसानका लागि घोषणा गरिएको राहत पर्याप्त नभएको, घोषित राहत तथा क्षतिपूर्तिसमेत किसानले अझै नपाएको, राहत वितरणमा स्थानीय निकायबाट पक्षपात भएकाले यस विषयमा सरकारलाई गम्भीर एवम् जिम्मेवार बन्दै घोषणा गरे बमोजिमको राहत र क्षतिपूर्ति तुरुन्त र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न तथा थप राहत घोषणा गर्न हामी जोड्दार माग गर्दछौँ ।
३. नेपाली किसानको लामो सङ्घर्षको कारण नेपालमा अनुवंश परिवर्तित बिउबिजन र बालीहरू (जिएमओ) लाई निषेध गरिएको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सन् २०१४ को फैसला, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ र २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिलगायतका विभिन्न नीतिगत र कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै चोरबाटोबाट अनुवंश परिवर्तित खाद्यान्न भित्राउने र बिउबिजन भित्राउने वातावरण तयार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ । नेपाली कृषिलाई ध्वस्त गर्ने र जनताको स्वास्थ्यसँग् खेलवाड गर्ने सो निर्णय फिर्ता नलिएमा किसान र आम नेपाली जनता कडा सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउने कुराको समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
४. खाद्यान्नमा तथा निर्माण सामग्रीको चरम महङ्गी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन जोड्दार माग गर्दै बजार अनुगमन तथा नियमनलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउन तथा बिचौलियाबाट किसानमाथि भएको चरम शोषणको अन्त्य गर्ने गरी तत्काल कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौँ ।
५. राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समिति गठन गर्दै किसान तथा भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठन र तिनका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्न र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी किसानलार्ई बिनाझन्झट जग्गा पाउने गरी व्यवस्था गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ ।
६. सरकारले घोषणा गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जस्तो सरकारी निकायले नै पालना नगरी किसानको धान सस्तोमा खरिद गर्न प्रयत्न गर्ने, किसानबाट प्रत्यक्ष धान खरिद नगरी विचौलिया तथा व्यापारीमार्फत् खरिद गर्ने लगायतका किसान विरोधी निर्णय तथा प्रावधानको जोडदार विरोध गर्दै न्यूनतम् समर्थन मूल्यभन्दा कम नहुने गरी किसानको धान समयमा नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड्दार माग गर्दछौँ । न्यूनतम समर्थन मूल्य र धान खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै आवश्यक नियमन र नियन्त्रण गर्न पनि माग गर्दछौँ ।
७. किसान आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप कृषि विकास रणनीतिको आधारमा बनेको राष्ट्रिय किसान आयोगलाई विगतको प्रतिगामी केपी ओली सरकारले आफ्ना आसेपासे र नातागोता भर्ती गर्ने क्लब बनाएको, आयोगमा नियुक्त पदाधिकारी किसानका मुद्दामा भन्दा पनि आफ्नो निजी स्वार्थमा आधारित र तलबभत्ता खानमा मात्र सीमित भएकोले हामी त्यस्ता गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दछौँ । साथै, किसानको प्रतिनिधित्वसहित आयोगलाई सर्वपक्षीय र निष्पक्ष बनाउने गरी आयोगको तत्काल पुनर्गठन गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ ।
साथै, हामी भारत सरकारले अघि सारेका तीन काला कानुन र किसान विरोधी नीतिको विरोधमा किसानद्वारा गरिएको ऐतिहासिक तथा विजयोन्मुख किसान सङ्घर्षको उच्च प्रशंसा गर्दै ऐक्यबद्धता प्रकट ग्र्दछौँ र सो प्रेरणादायी संयुक्त किसान आन्दोलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछौँ ।”
