काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरुले अझै न्याय नपाएको बताएको छ । शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता मार्ता हुर्तडोले नेपाल शान्त रहेपनि संक्रमणकालीन न्यायमा प्रगति हुन नसकेको बताएकी छिन् ।
‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयता नेपाल शान्त छ । दशवर्षे द्वन्द्वको अन्त्यपछि नयाँ संविधान जारी भई अहिले नेपालले संघीय संरचना लागू गरिरहेको छ । तर जुन सन् २००६ मा शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर हुँदा गरिएको एक प्रमुख प्रतिबद्दताका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। यसप्रति हामी गम्भीर रुपमा चिन्तित छौँ’ उनले एक प्रेस ब्रिफिङ नोट जारी गर्दै भनेकी छिन् ।
नेपालको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रेस ब्रिफिङ् नोट जारी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयकी प्रवक्ता हुर्तडाले नेपालका नेताहरुले रोकिएको संक्रमणकलीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छिन् ।
द्वन्द्वका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य स्थापित गर्ने तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने प्रतिवद्धता शान्ति सम्झौतामा अभिव्यक्त भएको भए पनि त्यसमा उल्झन आएको प्रेस ब्रिफिङ् नोटमा उल्लेख छ ।
पटक—पटक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट भाग्ने प्रयास भएको, फलस्वरुप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडित समूह र नागरिक समाजले अविश्वास व्यक्त गर्न थालेको प्रेस ब्रिफिङ नोटमा जनाइएको छ ।
‘साँचो संक्रमणकलीन न्याय प्रक्रिया बिना द्वन्द्वपीडितका आवश्यकता सम्बोधन हुुन सक्दैन। द्वन्द्वपीडितका गुनासा नसुनिए त्यसले नेपाललाई मेलमिलाप र विकासको बाटोबाट पछि धकेल्नेछ’ प्रेस ब्रिफिङ् नोटमा भनिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यलयले आफूले नेपालको शान्ति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग र विज्ञता उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
