काठमाडौं । सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालिमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० कठ्ठासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशत, १० कठ्ठादेखि ३ बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशत र ३ बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशतका दरले सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
त्यसको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हालैको बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा भएको क्षतिको सम्बन्धमा कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउने । पूर्ण रुपमा क्षति भएकाको हकमा साना किसान(बढीमा १० कठ्ठासम्म वा सो बराबर जग्गा भएको) लाई क्षतिको अधिकतम ६५ प्रतिशत, मध्यम किसान(१० कठ्ठादेखि ३ बिघासम्म वा सो बराबर जग्गा भएको)लाई क्षतिको अधिकतम ३० प्रतिशत र ठुला किसान(३ बिघा भन्दा बढी) र आंशिक क्षति भएकालाई अधिकतम २० प्रतिशतका दरले राहत स्वरुप नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मुल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने । सो को लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने ।’
बैठकले महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा रिक्त उपमहालेखापरीक्षक पदमा महेश्वर काफ्ले र वामदेव अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डा. शंकर शर्मा, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा प्रा.श्रीधर खत्रीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई भारत भ्रमणको स्वीकृति दिने, नेपाली सेनाका उपरथी सरोज प्रताप राणालाई रथी पदमा बढुवा गर्ने, सुनकोशी मरीन डाइभर्सन आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माण कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने लगायतको निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
