काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको १२ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरु शुरु गरेन भन्ने भ्रम चिर्न दुई हजार मेगावाटको आयोजना बाहेक ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने बताउनुभयो ।
उहाँले अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिव १५ सय मेगावाट अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न लागेको बताउँदै कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको बताउनुभयो । उहाँले आजको चुनौति भनेकै माग बढाउने र विद्युत खपत बढाउने रहेको बताउँदै वर्षात्को कारण पनि भारत तर्फबाट आएको विद्युतको माग केही कम भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले हरेक दिन ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको बताउनुभयो ।
प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरु शुरु गरेन भन्ने आरोप लगाउँथे, प्राधिकरणले अहिले करिव २ हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अगाडि बढाएको छ । दुई हजार मेगावाटको आयोजना अघि बढ्दै गर्दा अर्को एउटा ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउँदैछ । अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिव १५ सय मेगावाट त अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्दैर्छौं । कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने भनेर प्रोजेक्ट अघि बढीरहेको छ ।
आजको मुख्य च्यालेन्ज भनेकै विद्युत खपत कसरी बढाउने र कसरी माग बढाउने, लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने, भन्ने नै छ ।वर्षात्को कारण माग पनि कम भएको स्थिती र हाम्रो एक्सपोर्ट पनि कम भएको स्थिती छ । भारतको बिहार तर्फ पनि हामीले केही एक्सपोर्ट गरिरहेका थियौँ । तर अहिले उहाँहरुको पनि डिमाण्ड कम भएको स्थितीले गर्दा प्रत्येक दिन हामी ४००/५०० मेगावाट स्पिल (खेर) गरिरहेका छौँ ।’
प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले अबको चरण १५ हजार मेगावाटको माग आउँदा पनि धान्न सक्ने ट्रान्सलेशन लाइन बनाउने तर्फ प्राधिकरण बढीरहेको बताउनुभयो । उहाँले इलेक्ट्रिकल भेकल र कुकिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग बढाउने बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युतको खपत बढाउन प्रशारण लाइन सुदृढिकरणको काम भइरहे पनि अदालतको आदेश र स्थानीयको अवरोधका कारण तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
