काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीले मोतिपुर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

जिल्लाध्यक्ष बद्रे आलमको हस्ताक्षरमा २०७८ असोज २७ गते जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत यस्तो माग गरिएको हो ।

प्रेसवक्तव्यमा सर्वप्रथम मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना व्यक्त गरिएको छ ।

२०७२ सालदेखि नै लगभग ७५ घरपरिवार त्यहाँ बस्दै आएकोमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा क्षतिपूर्ति नदिएको प्रेसवक्तव्यमा उल्लेख छ ।

२०७८ भदौदेखि कृत्रिम रूपमा उक्त जग्गामा बुकुरो बनाई दिनभरि कुर्ने र राती आफ्नै घर जाने, सोही बेलामा प्रहरीले बुकुरो भत्काउने क्रम चलिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दैै राजमो रुपन्देहीले प्रशासनले संयमता र कुशलता अपनाउन नसकेकाले सो घटना घटेको उल्लेख गरेको छ ।

घाइतेलाई निःशुल्क उपचार तथा सुकुम्बासीलाई कुनै दलको कार्यकर्ता भएको कारणले होइन, नियमानुसार जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको सो प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“२०७८ असोज ४ गतेका दिन प्रहरी र जनताबिच मुठभेड हुँदा ४ जनाको ज्यान गएको र दर्जनौँ मानिस र प्रहरीलगायत गम्भीर घाइते भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राजमो रुपन्देही मृतकप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदनाका साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ ।

जग्गाको विषयमा भएको घटनाप्रति सरकार व राज्यका सम्बन्धित निकायले संयमता र कुशलतापूर्वक समाधान गर्न नसकेको परिणामस्वरूप ४ जनाको ज्यान र तमाम मानिस घाइते भएका हुन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग गर्दछौँ । यो मुलुकको ठुलो राष्ट्रिय समस्या हो ।

बुटवल उमहानगरपालिका वडा नं. १७ र १७ तथा सियारी र सुद्धोधन गाउँपालिका गरी ८१३ बिगाहा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि राज्यले २०७२ सालदेखि औद्योगिक नीतिअन्तर्गत २०७७ सालमा विवादका बाबजुद शिलान्याससमेत गरिसकेको अवस्था हो । २०२२ सालदेखि नै त्यस क्षेत्रमा अन्दाजी ७० देखि ७५ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएकालाई राज्यले क्षतिपूर्तिसहित अन्यत्र यथोचित व्यवस्था गर्ने गरी आश्वासनसमेत दिएको तर हालसम्म पनि कुनै सरकारले ध्यान दिएको पाइन्न । यता, २०७८ सालको भदौ महिनादेखि ठुलै सङ्ख्यामा मानिसहरू आई उक्त जग्गामा दिनभरि पाल वा स्याउलाको बुकुरो बनाई बस्ने र साँझ परेपछि त्यहाँबाट बाहिर फर्किने, उता उक्त स्याउलाका बुकुरो सुरक्षाकर्मीद्वारा भत्काउने वा जलाउने कार्य दिनहुँ चल्दै आएको थियो ।

तराईमा अझै कैयन् बहानामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जमिन्दारकै कब्जामा छ । भूमिहीन तथा गरिब जनताले जग्गा पाएका छैनन् । भूमाफियाहरू ठुलो परिमाणमा कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरि महङ्गोमा बिक्री गर्ने गरेका छन् र राज्यबाट कुनै अनुगमन, नियन्त्रण गरेको देखिँदैन । त्यस्तै, गुठी जग्गाको पनि समस्या छ । विभिन्न बहानामा गुठीका जग्गा कब्जा हुने गरेको छ । सुकुम्बासी बास बस्नसमेत जग्गा पाएका छैनन् ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा आयोग वा कार्यदल नबनेका होइनन् तर समस्या जहाँका त्यहीँ छन । आज पनि एकातिर सामन्त, भू माफिया र गुठीका नाममा जग्गाको व्यापक दुरूपयोग भएको छ । सरकार व सरकारमा जाने राजनैतिक दलले यो समस्याबाट अनुचित फाइदा उठाने काम गर्ने गरेका छन् । चुनावका बेला भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेर आयोग, कार्यदल व सरोकारवालाको समिति बनाई सस्तो लोकप्रियताका नाममा अनुचित लाभ लिने काम गर्ने गरेका छन् तर वास्तविक भूमिहीनको समस्या जहाँको तहीँ छ ।

कतिपय राजनैतिक दलका सम्बद्ध स्थानीय कार्यकर्ता भूमाफियासित मिलेर भूमिहीन सुकुम्बासीबाट रकम असुल्ने गर्दछन् । कथित भूमिहीन मानिसलाई ठुलै मूल्य पर्ने परती जग्गा ओगटेर राख्ने तर जग्गा भने आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्ने गर्दछन् । यसरी राष्ट्रिय समस्यालाई झन् गम्भीर बनाएका छन् । हाम्रो पार्टीले बेला बेलामा यो समस्याबारे आवाज उठाउँदै आन्दोलन गर्दै आएको छ । जनताले पनि आवाज उठाउँदै सङ्घर्ष गर्दै आएको भए पनि त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

मोतिपुरको घटना त्यही पृष्ठभूमिको उपज हो । यहाँ कतिपय वास्तविक सुकुम्बासी रहेका छन् भने कतिपय भूमाफिया, सम्पन्न व्यक्ति र अमूक राजनैतिक दलका कार्यकर्ता भन्नेबाट महङ्गो जग्गा ओगट्ने दाउले काम गरिरहेका छन् । उक्त जग्गामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भनिएता पनि अहिलेसम्म त्यहाँ बसोबास गरिरहेका जनतालाई क्षतिपूर्ति तथा यथोचित बसोबासको व्यवस्था नमिलाइएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति तथा यथोचित व्यवस्था मिलाइयोस् ।

असोज २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछौँ । साथै वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाको पहिचान गरियोस् । वास्तविक सुकुम्बासीलाई कुनै अमूक पार्टी व कार्याकर्ताका कारण भूमिहीनले जग्गा पाउन सकिने व पाएको महसुस गर्ने खालको विभेदकारी नीतिका आधारमा नभई सुकुम्बासीले स्वतः जग्गा पाउने अधिकार रहेको र उक्त जग्गा उपलब्ध गराउने राज्यको अनिवार्य कर्तव्य भएको आधारमा सरकारले सामाजिक र राजनैतिक न्याय दिलाउन जोडदार माग गर्दछौँ ।”