काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रहरीको गोली लागी निधन भएका रुपन्देही मोतीपुर घटनाका चार जना मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ असोज २६ गते जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत् राजमोले यस्तो माग गरेको हो ।
देशमा भूमिहीनको नाममा वास्तविक भूमिहीनलाई जमिन नदिने समस्यातर्फ राजमोले वक्तव्यमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“कथित भूमिहीन मानिसलाई ठुलो मूल्य पर्ने, प्रतिजग्गा ओगट्न राख्ने तर जग्गा भने आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने गर्दछन्” वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “यसरी देशको राष्ट्रिय समस्यालाई झन् गम्भीर शोषण र अन्यायको माध्यम बनाएका छन् ।”
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ
“रुपन्देही जिल्ला बुटवल उपमहानगरपालिका मोतिपुरमा यही असोज २४ गते प्रहरी र जनताबिच मुठभेड हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौँ मानिस र प्रहरीहरू घाइते हुने गरी भएको घटनाप्रति राष्ट्रि«य जनमोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्वप्रथम मृत्यु भएकाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ । मृतकका परिवार जनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछौँ ।
जग्गाको विषयलाई लिएर भएको त्यो घटनामा सरकार वा राज्यका निकायले संयमता र कुशलतापूर्वक समाधान गर्न नसकेर ४ जनाको ज्यान गएको छ । दर्जनौँ मानिस घाइते भएका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर रूपमा रहेको छ । यो देशको ठुलो राष्ट्रिय समस्या हो । विशेष गरी तराईमा अझै कैयन् बहानामा हदबन्दीभन्दा माथि जमिन्दारले जमिन ओगटेर राखेका छन् । जग्गा दलालले ठुलो मात्रामा कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी अत्यन्त महङ्गोमा जनतालाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । गुठी जग्गाको पनि समस्या छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी जनताले बास बस्ने जग्गासमेत पाइरहेका छैनन् । भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका आयोग वा कार्यदल बन्ने गर्दछन् तर तिनले समस्याको समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । आज पनि त्यो समस्याले गर्दा सामन्त, जग्गा माफिया र गुठीका नाममा जग्गाको दुरुपयोग भएको छ । सरकार वा प्रायः सरकारमा जाने राजनीतिक दलले यो समस्याको अनुचित फाइदा लिने भ्रष्ट काम गरेका छन् । चुनावको बेला होस् वा अन्य बेलामा, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेर आयोग, कार्यदल वा सरोकारवालाको समिति बनाउँछन् । तिनले सस्तो लोकप्रियताका लागि वा अनुचित फाइदा लिने काम गर्दछन् । वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउँदैनन् । कतिपय राजनीतिक दलका सम्बद्ध स्थानीय कार्यकर्ता र भूमाफिया मिलेर ती भूमिहीन सुकुम्बासीबाट पैसा असुली गर्दछन् । कथित भूमिहीन मानिसलाई ठुलो मूल्य पर्ने, प्रतिजग्गा ओगट्न राख्ने तर जग्गा भने आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने गर्दछन् ।
यसरी देशको राष्ट्रिय समस्यालाई झन् गम्भीर शोषण र अन्यायको माध्यम बनाएका छन् । हामीले बेला बेलामा यो समस्याको बारेमा आवाज उठाउँदै र सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । जनताले पनि आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छैन ।
मोतिपुर घटना पनि त्यही पृष्ठभूमिमा भएको छ । त्यहाँ कतिपय वास्तविक सुकुम्बासी रहेका छन् भने कतिपय भूमाफिया, सम्पन्न व्यक्ति र अमूक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भन्नेहरूले महङ्गो जग्गा ओगट्ने दाउले काम गरिरहेका छन् । उक्त जग्गामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भनेर त्यहाँ बसोबास गरिरहेका जनतालाई क्षतिपूर्ति दिने भनिएता पनि अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । हामीले उनीहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दछौँ । साथै उक्त असोज २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछौँ ।”