काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विरुद्ध देशब्यापी संघर्षको घोषणा गरेको छ । एमसीसी पास गराउने षडयन्त्रविरुद्ध भदौ २२ गते देशब्यापी विरोध प्रदर्शन गर्न लागिएको राजमो उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाको आयोजनामा भदौ २२ गते देशभरी नै खबरदारी सभा तथा प्रदर्शन गरिनेछ । यसबाहेक अन्य विभिन्न जनवर्गीय संगठनको आयोजनामा पनि विरोधका कार्यक्रमहरू हुनेछन् । त्यस्तै, एमसीसीविरुद्ध २२ दलीय कार्यगत एकतालाई पनि सक्रिय पार्ने र संयुक्तरुपमा समेत आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने पौडेललले बताउनुभयो ।
‘एमसीसी पास गराउन विभिन्न ढंगबाट सरकारमाथि दबाब परेको बुझिएको छ । त्यसका लागि एमसीसीका उपाध्यक्ष पनि नेपाल आउन लागेको सञ्चारमाध्यमबाट थाह भएको छ । यो अवस्थामा हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालमा पारित हुनु हुँदैन । त्यसका लागि संघर्ष गर्न हामी आम जनतासँग अपिल गर्दछौं ।’
यो पनि : एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै, देउवाले खोजे ओलीको साथ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले एमसीसी जस्तो विवादित विषयलाई अघि नबढाउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै एमसीसी अघि बढाए संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यही भदौ १८ महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले प्रेशित गर्नुभएको वक्तव्यमा अमेरिकाले ‘एमसीसीलाई पारित गराउन लगातार जोड दिनुका पछाडिको उद्देश्य आफ्ना साम्राज्यवादी रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नु नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ’ भन्नुभएको छ ।
सो वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘१) अहिले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन गठवन्धनमा भइरहेका छलफलप्रति नेकपा (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षण भइरहेको छ । पहिले जस्तै अहिले पनि हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि त्यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र वृहत्तर हितका विरुद्ध छ ।
२) त्यो सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो । त्यो कुरा स्वयम्उच्च अमेरिकी अधिकृतहरूले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसको उद्देश्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा चीन विरोधी मोर्चावन्दी गर्नु र त्यसमा नेपाललाई पनि सामेल गराउनु हो । त्यसको परिणामस्वरुप नेपाल अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा सामेल हुन पुग्नेछ र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । त्यसबाट नेपालको चनिसितको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा पनि आँच पुग्नेछ र नेपाल युद्धको अखडा बन्नेछ । त्यसबाट कैयौँ दुरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसैले त्यो सम्झौतालाई संसदद्वारा पारित गराउने प्रयत्नलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।
३) पहिले गठवन्धनद्वारा अनुमोदन गरिएको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीलाई सामेल गरिएको थिएन । अहिले पुनः त्यसलाई किन अगाडि बढाउने विचार गरिएको छ ? त्यसका लागि हामीलाई आश्चर्य र दुःख लागेको छ । पहिले जस्तै अहिले पनि हाम्रो यो विचार छ कि अहिलेको गठवन्धनको सरकारको कार्यकालमा एमसीसी वा त्यही प्रकारका अन्य विवादग्रस्त विषयहरूलाई उठाउनु सही हुने छैन ।
४) सञ्चार माध्यमहरूद्वारा थाहा भएअनुसार एमसीसीलाई पारित गराउन सरकारमाथि दबाब दिन उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू छिट्टै नेपाल आउँदै छन्। उनीहरूले एमसीसीलाई पारित गराउन लगातार जोड दिनुका पछाडिको उद्देश्य आफ्ना साम्राज्यवादी रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नु नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसरी एमसीसीका विरुद्धको सङ्घर्ष खाली एउटा राष्ट्रिय प्रश्न मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न
बन्न गएको छ । त्यसकारण एमसीसीलाई पारित हुन नदिन व्यापक जनमत र जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि हामीलेसम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतासित अपील गर्दछौँ ।’
वक्तव्यको पूर्णपाठ यहाँ हेर्नुहोस् : तुइन प्रकरणमा संलग्न भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको पहल गर्न मसालको माग
