काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आउँदो साता नेपाल आउँदैछिन् । नेपालमा एमसीसी परियोजनाको स्थिति बुझ्न उनी नेपाल आउन लागेको स्रोतले बताएको छ ।

नेपालमा रहँदा उनले दलहरुबाट एमसीसीबारेको धारणा बुझ्ने र विरोधमा रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने बुझिएको छ ।
नेपालमा एमसीसी सम्झौता विवादमा छ । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने यो सम्झौता विवादका कारण पारित हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा भएपनि गठबन्धनका अन्य दलले त्यसमा सहमति दिएका छैनन् ।

यही भदौ १४ गते बसेको पाँच दलको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले एमसीसी पारित गर्ने सरकारको योजना के हो ? भनि प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री वा सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट त्यसको कुनै जवाफ नआएको पुरीले बताउनुभयो ।

‘बैठकमा मैले त्यसबारे धारणा राखेको थिएँ । प्रधानमन्त्री र अन्य दलका नेता एमसीसीबारे बोलेनन्’ पुरीले युगदर्शनसँग भन्नुभयो, ‘कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन हामीले खबरदारी गरेका छौँ ।’

तर, मन्त्री छान्न बसेको सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेको एक नेताले बताए । गठबन्धनका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथ खोजेको उनले जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीजीले बिहान गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने भयो, मलाई दबाब आयो भन्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘हामीले नमानेपछि साँझ उहाँले ओलीलाई भेट्न ज्ञानेन्द्र कार्कीजीलाई खटाउनुभयो ।’

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउने भएपछि देउवालाई एमसीसी पारित गराउन थप दबाब परेको बताइएको छ । तर, सत्ता गठबन्धनका अरु दलहरु भने एमसीसीलाई अहिले पारित गराउन नहुने पक्षमा छन् ।

यसअघि पनि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामा एमसीसीबारे चर्को विवाद भएका बेला त्यसका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका थिए । त्यो बेला उनले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई भेटेर एमसीसीबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए।

तर, तत्कालीन नेकपाको अध्ययन कार्यदलले एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही अस्पष्टता हटाएरमात्रै यो परियोजना पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

देउवा सत्तामा आएपछि अमेरिकाले पुनः नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गराउन दबाब बढाएको छ । तर, सत्तारुढ दलहरूबीच दरार नआओस् भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत एमसीसी राखिएको छैन । कतिपय दलका नेताहरू एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर संविधान तथा राष्ट्रियताविरोधी प्रावधान हटाएर पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर, राजमो सचिव हिमलाल पुरी एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर पास गर्ने कुरासमेत ठिक नभएको बताउनुहुन्छ ।

‘एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यसमा परिमार्जन गरेर जतिसुकै फूलबुट्टा भरे पनि देशको राष्ट्रियताविरुद्ध नै हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण एमसीसी सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्न र संसदबाट पारित हुनै नदिन जनताले थप दबाब दिन आवश्यक छ ।’