काठमाडौँ । सरकारले नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ लाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।
यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएमा दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो, जसको चौतर्फी विरोधपछि सो अध्यादेश खारेज भएको थियो । २०७७ वैशाख ८ गते आलीले ल्याएका दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश को चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ मा खारेज गर्नुभएको थियो ।
एमाले फुटाउने निर्णय देउवालाई महङ्गो पर्ने ओलीको चेतावनी
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने गरी नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश काङ्ग्रेसकै लागि महङ्गो पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
आज बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाले काङ्ग्रेस र एमालेबिचको समझदारीको राजनीति पनि अन्त्य गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘हाम्रो पार्टी फुटाउन जुन जुन शक्ति लागेका छन् । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमाले फुटाउन गरिएको कार्य महङ्गो पर्ने छ’ ओलीले भन्नुभयो ।
काङ्ग्रेसभित्रैबाट अध्यादेशको विरोध
यता, सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ ।
उहाँले ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
कोइरालाले भन्नुभएको छ– ‘सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ सक्रियता देखाउनुपथ्र्यो । यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो । यो काङ्ग्रेसको संस्कार होइन ।’
