बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिनुुभएको छ । मुुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई २०७८ साउन २७ गते राजीनामा बुझाएको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिनुुभयो ।
विपक्षी गठबन्धनले माओवादी–केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । एमाले र माओवादी–केन्द्रबिच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्र नं २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनुुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को (४) मा नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि विगत केही समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशसभामा उठेका विषयलाई दृष्टिगत गर्दै उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने विषयमा सचेत हुँदै सो व्यहोरामा प्रदेश प्रमुखसमक्ष जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँको राजीनामा पत्रमा विद्यमान अन्योलको अन्त्य गरी मार्गप्रशस्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १६९ (१) क बमोजिम राजीनामा दिएको समेत उल्लेख छ ।
साउन १९ गते विपक्षी चार दल गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
त्यसअघि वैशाख ६ गते पनि पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुुनुुभएको थियो ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य छन् । बुहुुमतको सरकार गठन गर्न ४१ प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक गरी ४१ सदस्य भएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन हुँदा २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो ।
