काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी नदीको बहुआयामिक उपयोगिताबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । सरकारले समग्र कालीगण्डकीको विकासका लागि अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय विज्ञ समिति बनाउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले कालीगण्डकी नदीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायत बहुआयामिक पक्षबारे अध्ययन गरी सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी क्षेत्रको समग्र विकासको योजना बनाउने छ ।
समिति गठनबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श लिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिनुभयो । भट्ट हाल पार्टी कामको शिलशिलामा पोखरामा रहनु भएको छ । यही क्रममा उहाँसँग मुख्यमन्त्री पोखरेलले परामर्श लिनुभएको हो ।
पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी तिनाउमा पानी लैजाने योजना सार्वजनिक गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले सो आयोजना हुन नदिने बताउँदै आएका छन् ।
यद्यपी सर्वोच्च अदालतले हाल सो आयोजनाको काम अघि नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएपछि आयोजनाबारेको चर्चा मथ्थर भएको छ । गण्डकी सरकारले नदी डाइभर्सन आयोजनाको विरोध मात्रै नगरी समग्र गण्डकी क्षेत्रको विकासको योजना अगाडि बढाउन खोजेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
‘गण्डकी सरकारले नदी डाइभर्सन आयोजनाबारे विरोध र असहमति जनाउने मात्रै होइन, गण्डकी क्षेत्रको समग्र विकासको योजना बनाउन चाहेको छ’ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई उदृत गर्दै राजमो महासचिव भट्टले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गरी सुझावका आधारमा विकासको काम अघि बढाउने तयारी गरेका हौँ ।’
