काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले सरकारको निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले रिटमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी परमादेशको माग गरेका छन् । सरकारको सो निर्णयले नेपाली नागरिकको मौलिक हक एवम् कानुनी हकलाई अतिक्रमण गरिदिएको उनको ठम्म्याइ छ ।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त आयोग खारेज गरेको थियो । एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको उक्त आयोग यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो ।
विभिन्न जिल्लामा समेत आयोग गठन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको हो ।
यस आयोगमार्फत भूमिहीन किसानको रूपमा जमिन भोगचलन गर्दैआएका किसानको समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि ज्ञवालीसहित एमालेका नेताहरूले पनि आयोग खारेजीको विरोध गर्दै आएका छन् ।
