काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले २०७८ साउन २० गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभएको हो ।
साउन १९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विज्ञप्तिमा एमालेले भूमिआयोगले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले भूमिहिन जनताको मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको छ ।
‘करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेको छ । यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासी तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण फारम भरिसकेका छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘३१९ भन्दा बढी पालिकामा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ ।’
