बागलुङ बजार । राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङ बाढीपहिरोमा परेका नागरिकको उद्धारमा जुट्ने भएको छ । २०७८ साउन १० गते बसेको राजमो जिल्ला समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
राजमो केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र ढुङ्गाको विशेष उपस्थितिमा का.वा. जिल्लाध्यक्ष धर्मबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न साउन ११ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा यस्तो जानकारी दिइएको छ ।
प्रेसवक्तव्यमा कोभिडको दोस्रो लहर र सम्भावित तेस्रो लहरबाट बच्च जनस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम फैलाउने बताइएको छ ।
त्यसैगरी देशमा वक्तव्यमा सर्वोच्चको फैसलानुसार सरकार परिवर्तनपछि पनि संविधानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रक्षा, राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा हामीले चलाइएको सङ्घर्षलाई थप निरन्तरता दिने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
एवम् प्रकारले ढोरपाटन सिकार आरक्षमा मध्यवर्ती क्षेत्र (बफरजोन) कायम गर्दा स्थानीय जनतासित सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने, कृतिम अभाव, महङ्गी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, कालोबजारीको विरोध गर्ने र बागलुङ जिल्लाका महत्त्वपूर्ण सडकको मर्मत र निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीका लागि माग गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“१. बैठकबाट कोभिड १९ को दोश्रो लहर र सम्भावित तेश्रो लहरबाट बच्न बचाउन चेतनामूलक कार्यक्रम जनस्तरसम्म पु¥याउने र कोभिडका कारण दुःखद निधन हुन पुगेका पार्टी कार्यकर्ता र आम नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिन्छ । साथै कोभिडबाट सङ्क्रमित भई उपचारत पार्टी कार्यकर्ता र आम नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन्छ । सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप जतिसक्यो चाडो आम नागरिकलाई पु¥याएर वातावरणलाई सहज बनाउनसमेत माग गरिन्छ ।
२. बैठकबाट बाढीपहिरोबाट जिल्लाको विभिन्न भूभागमा भएको र हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै बिपत्मा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहत र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जुट्न पार्टी कार्यकर्ता र आम नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ ।
३. सर्वोच्चको फैसलासँगै ओली सरकारको बहिर्गमनपछि देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केही सुधार आएको भएता पनि जनताका दैनिक जनजिवन र जनजीविकामा कुनै सुधार आउन सक्ने सम्भावना छैन । संसदको पुनस्र्थापनासँग संसदबाट एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता, जघन्य अपराधका आरोपीलाई आममाफी, नागरिकता विधेयकको संशोधनजस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका विषयको प्रवेशको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । त्यसैले संविधानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रक्षा, राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा हामीले चलाइएको सङ्घर्षलाई थप निरन्तरता दिन बैठकले जोड दिएको छ ।
४. ढोरपाटन सिकार आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) निर्धारण गर्ने क्रममा स्थानीय जनताको भोगाधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी चौकिल्ला तोक्ने कार्यको विरोध गर्दै स्थानीय जनताको मागबमोजिम उनीहरूसँग सहकार्य र सहमतिमा मध्यवर्ती क्षेत्रको कार्य अगाडि बढाउन बैठकले जोडदार माग गर्दछ । साथै यथास्थितिमा मध्यवर्ती क्षेत्रको कार्य रोक्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।
५. कोभिड–१९ को अप्ठेरो परिस्थितिबाट फाइदा उठाई जनजीवनलाई असर पर्ने गरी उत्पन्न गराइएको कृतिम अभाव, महङ्गी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, कालोबजारीको विरोध गर्नुका साथै त्यसको नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमनका लागि स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।
६. मध्यपहाडी लोकमार्ग, बागलुङ–कुश्मीसेरा–बरेङ सडक, बुर्तिवाङ–ढोरपाटन सडक, कालीगण्डकी कोरिडोरसहित जिल्लाका महत्त्वपूर्ण भूभाग जोड्ने मुख्य सडक बाढीपहिरो र निर्माण गर्ने कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारण अस्तव्यस्त रहेको छ, जसको कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात निर्यातमा मात्र होइन, बिरामीको उपचारका लागि समेत अप्ठेरो परेकाले ती सडकको तत्काल मर्मत र काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।”
