काटमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलालाई स्वागत गर्नुका साथै अहिले पनि केपी शर्मा ओलीद्वारा पुनःस्थापित संसद (प्रतिनिधि सभा) विरुद्ध हुन सक्ने षड्यन्त्र विरुद्ध सावधान हुन आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ असार २८ गते जारी प्रेसवक्तव्यमामार्फत् पार्टीले यस्तो अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
राजमोले संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा बहस गर्ने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश र आन्दोलनकारी राजनीतिक पार्टी, सङ्घसंस्था सबैप्रति धन्यवाद पनि प्रकट गरेको छ ।
गत कालमा जस्तै अहिले पनि केपी शर्मा ओलीद्वारा पुनस्र्थापित संसदका विरुद्ध षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै त्यसका विरुद्ध सावधान रहन पाँचदलीय गठबन्धनलाई आग्रह गरिएको सो प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“१. विघटित संसदको पुनस्र्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतद्वारा आज जारी गरिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहितको फैसलालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गर्दछ । ओलीको असंवैधानिक, अधिनायकवादी तथा प्रतिगमनकारी कदम तथा आफ्नो पदीय गरिमासमेतको ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक असंवैधानिक, अधिनायकवादी तथा लोकतन्त्र विरोधी कार्यलाई हुबहु समर्थन गरी अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको रक्षाको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुराएको छ । तसर्थ फैसला निरूपणमा संलग्न प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तथा विघटित संसदको पुनस्र्थापनाका पक्षमा बहस गर्नुहुने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीप्रति हाम्रो पार्टीले आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई बिना कुनै अवरोध कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत हामीले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।
२. सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशले ओली सरकारले देशमाथि लादेको प्रतिगमनमाथि अङ्कुश लागेको छ । ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत साल पुस ५ गतेदेखि एकल रूपमा तथा २०७८ जेठ ८ गतेदेखि पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल भएर संयुक्त आन्दोलन गरिरहेको छ । ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्ध प्राप्त सफलता हाम्रो दल सम्मिलित आन्दोलनरत पाँचदलीय गठबन्धन, विभिन्न सङ्घसंस्था, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत्को संयुक्त प्रयत्नको परिणाम हो । त्यसैले सम्पूर्ण आन्दोलनकारी दल तथा सङ्घसंस्थालाई समेत हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।
३. देशमा उत्पन्न राजनीतिक समस्याका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मुख्य दोषी छन् । ओलीका कारण गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षतामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले ओलीको बहिर्गमन नै अहिलेको राजनीतिक मुख्य कार्यभार रहिआएको कुरामा हामीले जोड दिँदै आएका थियौँ । नेकपा (नेकपा) मा फुट भएर एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्के पनि ओलीको बहिर्गमनलाई मुख्य सर्त बनाएर एमाले र माओवादीले आपसी सहकार्य वा संयुक्तमोर्चाको आधारमा नयाँ सरकार निर्माण गरी देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने अवस्था विद्यमान थियो र हामीले त्यसैमा जोड दिएका थियौँ, तर ओलीको सत्तालोलुप प्रवृत्ति र ओलीको सत्तालोलुप प्रवृत्तिलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने भारतीय साम्राज्यवादको रणनीतिका कारण वामपन्थीको बिचबाट सरकार निर्माण सम्भव हुन सकेन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि ओली विरुद्ध आउने सबै शक्तिको एकता र सहकार्यमा जोड दिएका थियौँ । सर्वोच्चको परमादेशले तत्काल ओलीको बहिर्गमनका लागि बाटो खुलेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।
४. विघटित संसदको पुनस्र्थापना भए पनि त्यसका विरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित सबै षड्यन्त्रप्रति सतर्कताको आवश्यकता छ । गत सालमा पनि संसदको पुनस्र्थापना भएपश्चात् पुनस्र्थापित संसदका विरुद्ध समेत ओलीले लगातार षड्यन्त्र गरेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले पनि संसदको पुनस्र्थापना भइसकेपछि पनि त्यसका विरुद्ध ओलीले षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्नेबित्तिकै ओली पक्ष त्यसका विरुद्ध खडा भएका छन् । त्यो कार्यलाई सही मान्न सकिन्न । पुनस्र्थापित संसदका विरुद्ध ओलीले गर्न सक्ने सम्भावित षड्यन्त्रका विरुद्ध सतर्क रहन तथा आवश्यक परे सङ्घर्षमा उत्रनका लागि पाँचदलीय गठबन्धनलाई आह्वानसमेत गर्दछौँ ।”
