काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र) दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ । नेकपा(एमाले)मा आवद्ध भएका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन २०६९ सालपछि हुन नसकेको र यसैका कारण पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै दल दर्ता खारेजी गर्न निवेदन दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को एकीकरणलाई खारेज गरिदिएपछि एमालेतर्फ लागेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापा लगाएतका नेताहरुलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । सो कारबाही अवैधानिक भएको र माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएको आरोप लगाइएको छ ।
निवेदन लिएर पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरु लिलबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल र अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्तापछि पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदैँ नेता लिलबहादुर थापाले आफुहरु महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अवैधानिक ढंगले कारबाहीको डण्डा चलाइएको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रले संविधान अनुरुप आफ्नो गतिविधि सञ्चालन नगरी अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरिएकाले दल दर्ता खारेजीको निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्व माओवादी नेता रामचन्द्र मण्डलले नेकपा(माओवादी केन्द्र)को वैधता समाप्त भएको बताउनुभयो । पार्टी र पार्टी अध्यक्ष नै अवैधानिक भएकाले निर्वाचित सांसदलाई हटाउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘पार्टी २०६९ सालमा अधिवेशन भएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)को २०७४ माघ २६ गते वैद्यता समाप्त हुन्छ । हामी माओवादी केन्द्रका साथीहरु जो २०७४ मंसिर ४ गते निर्वाचित भयौँ । तर वैद्यता माघ २६ गतेसम्म छ । २६ पछाडी पार्टीको वैधता समाप्त भयो । जो पार्टी नै अवैध छ । अध्यक्ष नै अवैध छ । केन्द्रीय कमिटीको नामावली प्रस्तुत गरिएको छैन । हामीलाई कारबाही गरेर अवैध पार्टी, अवैध अध्यक्षले कारबाही गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको सांसदलाई हटाउन पाइन्छ र ?’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र दल दर्ताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन आएको पुष्टि गर्दै निवेदनको व्यहोरा सचिवालयमा अध्ययन हुने र अध्ययनपश्चात आयोगमा पेश गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘आज आएको निवेदन नेकपा(माओवादी केन्द्र)को नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हैसियत गुमिसकेको कारणले गर्दा दल दर्ता खारेजी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन आयोगमा दर्ता भएको छ । निवेदनमा पेश भएको व्यहोराको सम्बन्धमा सचिवालयमा अध्ययन हुन्छ । अध्ययन भइसकेपछि व्यहोरासहित आयोगमा पेश हुन्छ । र आयोगले त्यस सन्दर्भमा केही निर्णय गर्छ ।’
प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले असार ३१ गतेदेखि निर्वाचन प्रयोजका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने पनि बताउनुयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्यथा नगरे निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कुनैपनि काम तोकिएको दिनमा गरिएन भने निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन । हामीले अघिल्लो पटक पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको कारणले निर्वाचनको प्रक्रियालाई अगाडी बढाएका थियौँ । तर जब फैसला रोकिने किसिमको आयो त्यसपछि आयोगले काम रोक्यो । अहिले हामीले पर्खेर बसेर पछि गरौँ भन्दाखेरी कतिपय कामहरु मिल्दैन । अहिले गरेको कार्यतालिका सार्वजनिक मात्रै हो । कार्यतालिका स्वीकृत मात्रै गरेको हो । कार्यक्रम शुरु भइसकेको छैन । कार्यक्रम शुरु असारको ३१ गतेबाट हुन्छ । असारको ३१ गते निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित हुन्छ । असार ३१ देखि साउन १५ सम्म दल दर्ताको कार्यक्रम रहन्छ तर ३१ अगाडी अन्यथा निर्णय आयो भने त्यो कार्यतालिका अनुसारले काम त अगाडी बढ्दैन । तर अहिले कार्यतालिका अनुसारले काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो कार्यतालिका अनुसार काम अगाडी बढ्छ । निर्वाचन आयोगले आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारी स्वभाविक रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि तयारी गरेको छ । त्यो काम अगाडी बढाउँदै जान्छ र कुनै किसिमले अगाडी बढाउनु नपर्ने अवस्था आएमा अगाडि बढाउँदैन ।’
