काठमाडौँ । “कोभिड–१९ ले किसानमाथि परेको असर र राज्यको दायित्व” विषयमा चार किसान सङ्गठनले भर्चुअल अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको आयोजनामा २०७८ असार १६ गते सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमको पूर्वाद्र्धमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले चार किसान सङ्गठनको तर्फबाट आधारपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात् त्यसमाथि धारणासहितको मन्तव्य राख्ने क्रम अघि बढेको थियो ।
किसान सञ्जालका नहेन्द्र खड्काले कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै सरकारले भूमि बैङ्कमार्फत जमिन एक ठाउँमा ल्याउँदै दलाल पुँजीपति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सो जमिन सुम्पिन कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ र कृषिमा विदेशी निवेशको नीति अगाडि सारेको बताउनुभयो ।
कुखुरा पालक किसान एकलाल श्रेष्ठले सबै किसानहरू एकजुट भएर सशक्त आन्दोलन नगर्दासम्म सरकारले किसानको पक्षमा ठोस काम गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो । किसानहरू छरिएर रहेकाले उनीहरू शक्ति एकीकृत हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का महासचिव धनेश्वर पोखरेलले सरकारले सरकारी अनुदान आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै बाँडेको बताउनुभयो । उहाँले दक्षिणी सिमानामा रहेका किसानको समस्याबारे सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का महासचिव तुलसी सापकोटाले नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा समावेश भएका कारण कृषि परनिर्भर बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले भारतसितको खुल्ला सिमानाका कारण पनि नेपाली किसानले जमिन, प्रविधि र बजारको उचित प्रतिफल पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
धानविज्ञ डा. भोलामान सिंह बस्नेतले कृषि विषय पढेर र व्यवहारमा त्यसलाई प्रयोग गरेर विज्ञ बनेका कृषिविज्ञलाई प्रत्येक गाउँपालिकामा पठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि आमसञ्चार र सुरक्षाकर्मीको समेत सहयोग लिनुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । चैतेधानको उत्पादकत्व बर्खेधानको तुलनामा बढी भएकाले त्यसप्रति केही बढी ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कृषिविज्ञ डा. उम्मेद पुनले कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान गराउनका लागि न्यूनतम रूपमा प्रत्येक गाउँपालिकासित आफ्नै स्वामित्वको १०० रोपनी जमिनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि कलेजलाई साधनश्रोतयुक्त बनाउनुपर्ने तथा केन्द्रीयस्तरमा कृषि काउन्सिलको स्थापना हुनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले व्यापारघाटाको नाममा नदीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने अवधारणा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै पालमा आएको, तर अहिले मात्रै बजेटमा समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनालाई गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भारतीय स्वार्थमा आएको बताइसकेको स्मरण गर्नुभयो ।
कृषि तथा वन विशेषज्ञ कृष्ण पोखरेलले निजी वन र कृषि वन दुवैलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले नीतिगत रूपमै यी दुवै प्रकारका वनको माझमा सामञ्जस्यता उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विज्ञ बद्रिनाथ अधिकारीले ६५ प्रतिशत किसान कृषिमा निर्भर रहेको भनिए पनि नेपालमा उनीहरू आवश्यक साधनश्रोतबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको गैरजिम्मेवार नीतिका कारणले नेपाली किसान आवश्यकतानुसारको उत्पादन गर्न असक्षम रहेको बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी–केन्द्र) का चित्रबहादुर श्रेष्ठले राज्यकै कृषिसम्बन्धी गैरजिम्मेवार नीतिका कारणले किसानका सामु चुनौती थपिएको बताउनुभयो । किसानले मल, बिउ, किटनासक औषधि समयमै नपाएको प्रसङ्ग उठाउँदै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
कृषिविज्ञ उद्धव अधिकारीले पछिल्लो समयमा किसानहरू पलायन हुँदै गइरहेकोतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले ८० प्रतिशत साना तथा मझौला किसानको अवस्था गम्भीर रूपले खस्कँदै गइरहेको बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल किसान सङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङको अध्यक्षता तथा अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीको सञ्चालनमा अघि बढेको थियो ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान युनियनका महासचिव धर्मेन्द्र चौधरी र फ्याक्ट नेपालकी गङ्गादेवी राईले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाले धन्यवाद मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
आधारपत्र र विज्ञका मन्तव्यमाथि आधारित रहेर फ्लोरबाट टङ्क प्रसाद, मेघराज ढकाल, भागिरथ शर्मा, माधव आचार्य, शिवहरि खनाल, गङ्गाधर शर्मा, ठाकुर खनाल, निलगोविन्द महर्जनलगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
