काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले गिट्टी बालुवा विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताएको थियो । गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतले रिट दायर गर्नुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।