काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका चार किसान सङ्गठनले चुरे उत्खनन गर्ने सरकारी नीतिको विरोध गरेका छन् ।
चुरे उत्खनन गर्दा नेपालको पर्यावरण, जैविक विवधता र जलवायु तथा जलाधार क्षेत्रको परिवर्तनमा घातक असर पर्ने भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
‘चुरे बचाऔँ, देश बचाऔँ, तराईलाई मरुभूमि हुनबाट रोकौँ र किसान बचाऔँ’ नारा निश्चित गरी सङ्घर्षमा उत्रिन आह्वान गरिएको संयुक्त प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“चुरे शिवालिक क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने राष्ट्रघाती सरकारी नीतिका विरुद्ध चार किसान सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको पर्यावरण, जैविक विविधता र जलवायु तथा जलाधार क्षेत्रको परिवर्तनमा घातक र गम्भीर असर पार्ने किसिमले हचुवा र तदर्थवादी रूपमा चुरेपर्वत शृङ्खलाको जथाभावी उत्खननले देशको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उत्पादनशील क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने, प्रकृतिको स्वाभाविक वातावारण नराम्रोसँग खल्बलिने र जनजीवनमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्न गई कृषि र किसानको आधारभूत जीवनरेखा (लाइफ लाइन) नै सदाका निमित्त समाप्त पार्ने—यस्तो खतरनाक नीतिको हामी घोर विरोध गर्दछौँ र यो नीति खारेज गर्न र यस्तो जनता र राष्ट्रघाती कदम नचाल्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
प्राकृतिक श्रोतसाधन जनता र राष्ट्रको हितमा उचित किसिमले परिचालन गर्नुको साटो हचुवा किसिमले यो नाजुक र संवेदशील चुरेक्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननले बिग्रेको बातारण पुनःनिर्माण हुन नसक्ने र देशले अपूर्व नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याइरहेको बेलामा संसद विघटन गरेर सरकार कामचलाउ बनेको स्थितिमा बजेट प्रस्तुतिको आडमा कथित व्यापारघाटा कम गर्ने नाउँमा भारतलाई शिवालिक चुरेक्षेत्रमा जथाभावी गर्न दिने सरकारी नीति सन्देहास्पद र घोर आपत्तिजनक छ ।
अतः हामी नेपाल र नेपाली जनताका हित विपरीत यो चुरेदोहनको जोडदार विरोध गर्दछौँ र सबै देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्ति, समूह र व्यक्तिलाई समेत यसका विरुद्ध जोडदार आवाज उठाउन माग गर्दै ‘चुरे बचाऔँ, देश बचाऔँ, तराईलाई मरुभूमि हुनबाट रोकौँ र किसान बचाऔँ’ भन्ने नाराका साथ सङ्घर्षशील आवाज उठाउन सबैमा विशेष आग्रहसमेत गर्दछौँ ।”
विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
