काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यससम्बन्धी रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

अधिवक्ताहरू वोर्णबहादुर कार्की, विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीलगायतले यस अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा सरकारसँग जवाफ समेत माग गरेको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठः