काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुपर्नाको कारण लिखित रूपमा बुझाउन आदेश दिएको हो । संसद विघटनविरुद्ध सांसदहरुले दायर रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि संसद् विघटनसम्बन्धी विषयकेन्द्रित बहस सुरु भएको हो । संसद विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट परेका छन् । सांसदहरुको रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै अन्य मुद्दामा बहस हुने प्रधानन्यायाधीश राणाले बताउनुभएको छ ।
यही जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका १४६ सांसदबाट दायर रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै अन्य मुद्दामा बहस हुने भएको हो ।
आज देउवासहित १४६ सांसद रिट निवेदक रहेको मूल निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गनुभएको थियो ।
बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो । उहाँले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएकोसमेत दावी गर्नुभयो ।
‘संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ, विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनिसकेकाले केपी ओलीजी पदमुक्त भइसक्नुभयो’,वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, ‘ओलीजी विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त अवस्थामा हो, संसदीय प्रजातन्त्र हाम्रो संविधानले रक्षा गरेको छ, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था संसदीय व्यवस्थासंँग जोडिएको छ, यो कार्यान्वयन नहुँदा संविधान नै फेल हुन्छ ।’
निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राख्नुभयो ।
‘संविधानअनुसार चार वटा सरकार बनाउन सक्छौंँ, धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ६ अनुसार सरकार बनाउने भनिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उपधारा ३ सम्म दलहरुले सरकार बनाउने हो, ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन ।’
