जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले केन्द्र सरकारलाई चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्र सरकारको सो निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य भारत निर्यात गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय नसच्याए केन्द्र सरकार विरुद्ध आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी प्रदेश २ सरकारले दिएको हो ।
प्रदेश नं २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवचको रुपमा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभएको छ । केन्द्र सरकारको यस्तो अदूरदर्शी निर्णयले देशकै अन्नको भण्डार प्रदेश नं. २ को सम्पूर्ण भू–भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित रहेको मुख्यमन्त्री राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रतारित हुँदै आएको अवस्थामा कमजोर भू–बनौट भएको चुरे क्षेत्रको ढुँगा, गिटी निकालिदा नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै गएर मरभुमि बन्ने निश्चित रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले आव २०७८/०७९ को आय व्ययको बुँदा नं. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिने छ ।
निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी बिन्दु सम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने घोषणा गरेको थियो ।
‘वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश नं. २ लाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग छ’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ‘तसर्थ, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन आग्रह गर्नुको साथै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।
