काठमाडौं । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले खानीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आव २०७७/०७८ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएकोमा समूहले आपत्ति जनाएको छ।
सो कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज)को ठम्याई छ । वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा संरक्षणबिरोधी कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै नेफेजले विरोध गरेको छ।
तत्कालिन सरकारले २०७१ असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
नेफिजले भनेको छः
सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आव २०७७/०७८ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज)को ठम्याई छ । वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षणबिरोधी यस कार्यक्रमको नेफेज विरोध गर्दछ ।
निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारेर सरकारले गलत कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटमा चुरे वा सिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले निकासी गर्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत छुट दिन गरेको व्यवस्था पनि स्पष्ट छैन ।
दक्षिणी सिमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो (कमजोर) पर्वत श्रृखंला नै ‘चुरे हो । यो इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । यसले कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । तत्कालिन सरकारले २०७१ असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ‘नदीजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनु’ भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर निर्णय गरिएको थियो ।
तर अहिलेको सरकारले यही बजेटका बुँदा नम्बर १५२, १५९ र १६२ मा चुरे र त्यहाँको वन संरक्षणका लागि अर्बौ रुपैयाँ छुट्टाएको जानकारी दिएको छ भने बुँदा नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू–भाग तिब्र गतिमा मरुभूमिकरण हुन्छ ।
पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जान्छ र यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ । त्यसैले मुलुकको झण्डै ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधार क्षेत्र चुरेमाथिको कुनैपनि प्रकारको दोहन र विनाशको नेफेज विरोध गर्दै यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछ । चुरे क्षेत्र त्यसैपनि अत्यधिक बर्षा, भू–क्षय, भूकम्पिय जोखिममा उच्च छ । यो विनाशकै क्रममा छ । सरकारको पछिल्लो कार्यक्रमले यसलाई अमm विनासको बाटोमा धकल्नेछ ।
२०७१ साउनअघि चुरे उत्खनन उत्कर्षमा पुगेको थियो । निकासीमा प्रतिबन्धपछि पनि चुरे क्षेत्रको उत्खनन् रोक्न राज्यका सबै निकायलाई हम्मेहम्मे परेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसैले रोप–वे बन्नु पूर्वनै चुरे विनाशको श्रृखंला सुरु हुने संभावना प्रवल छ, विगतका घटनाक्रमले त्यही देखाउँछ । ढुंगा गिट्टीका तस्कर र माफियाले चुरे हँुदै बग्ने नदीभित्र एक्जाभेटर लगेर नदीको सतह गहिरो पार्दै उत्खनन् गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नदीका दुई किनारको रुखहरु मासिएका छन् । नदीको सतह गहिरिएको छ । मधेशका समतल भूभागमा नदीको सतह आकासिएको छ भने पानीको सतह गहिँरिदै गएको छ । भावर क्षेत्र जोखिममा छ । मधेशभरी पानीको सतह गहिरिएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
त्यसैले, तत्कालिन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौं गुणा खर्च लागेको जनाएको छ । यस्ता कार्यको नियमनमा समेत कठिनाई भएकाले नदीजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थका रुपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसलाई मनन् गर्दै खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
यसैगरी, बजेटको बुँदा नम्बर १६० र १६१ मा गरिएको व्यवस्थाको भने नेपाल वातावरण पत्रकार समुह स्वागत गर्दछ । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेफेज अनुरोध गर्दछ । २० माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी भएको छैन ।
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई २०८८ सालसम्ममा विद्यूतिय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाउने रणनीतिको नेफेज स्वागत गर्दछ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर कार्यक्रम ल्याउन नेफेज आग्रह गर्दछ । साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्यूतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्नेलाई ५ बर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था र विद्यूतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क हटाउने र भन्सार महसुल घटाउने घोषणाको पनि नेफेज स्वागत गर्दछ ।
