काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले कामचलाउ ओली सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुलाई कुरूप र भद्दा कार्यशैलीको सङ्ज्ञा दिएको छ ।
राजमोले भनेको छ– “ओली सरकारको यस प्रकारको कार्य असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी कार्यशैलीको कुरूप र भद्दा अभिव्यक्ति हो ।”
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ जेठ १६ गते जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत राजमो यस खालको धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“कामचलाउ ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । एकातिर, संसद विघटन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ भने अर्कातिर, अधिकार क्षेत्र मिचेर कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । ओली सरकारको यस प्रकारको कार्य असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी कार्यशैलीको कुरूप र भद्दा अभिव्यक्ति हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक संसद भङ्ग गरेको असंवैधानिक कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर्याएर संसदको पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर सर्वोच्चको उक्त निर्णयको कार्यान्वयनतर्फ कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाई ओलीले स्वेच्छाचारी शैलीले संसदको पुनः विघटन गरेका छन् । त्यसरी संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने भनेर मितिसमेत तोकिसकेको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक छ । यसरी ओली सरकारको स्वेच्छाचारी शैलीले गणतन्त्र, संविधान, कानुन, प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको उपहास गरेको छ ।
अहिले ओली सरकारले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्दै संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियाको उल्लङ्घन गरेर अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी शैलीले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यस प्रकारको कार्यशैलीले देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जग भत्काउँदै लैजानुको साथै प्रतिगामी र साम्राज्यवादी शक्तिको सेवा गर्दै गएको छ । ओलीले दोश्रो पटक संसद विघटन गरेको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यो अवस्थामा ओली सरकारले स्वेच्छाचारी प्रकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यो बजेटले उद्देश्य ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई सही सिद्ध गर्ने र उनको चुनावी आधार बलियो बनाउने उद्देश्य लिएको छ । चुनाव गराउने भनेर तिथिमिति समेत तोकिसकेको सरकारले पूर्ण बजेट पेस गर्नु भनेको आफ्नो पक्षमा चुनावी आधार तयार पार्नु हो । त्यो राज्यको सम्पत्तिको दुरूपयोग हो । त्यस प्रकारको कार्य संविधान र कानुनको विरुद्ध छ । त्यसैले त्यो असंवैधानिक पनि हो । त्यस प्रकारको कार्यको हामीले विरोध गर्दछौँ ।
प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक संसद विघटन गरेपछि हामीले लगातार प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ । नेपाली जनताले ओलीको गलत कार्यशैलीको विरोध र भत्र्सना गर्दै आएका छन् । अहिले मुख्य रूपमा ओलीको कार्यशैली र कार्यविधि नै देशको राजनीतिमा समस्या पैदा गराउने प्रतिगामी प्रवृत्ति बन्न गएको छ । त्यसले देशको राजनीतिमा मात्र होइन, जनान्दोलन र जनसङ्घर्षले स्थापना गरेका मूल्य र उपलब्धिमाथि समेत गम्भीर सङ्कट पैदा गराएको छ । यो अवस्थामा हाम्रो मुख्य कार्यभार भनेको प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष हुन्छ । नेपाली जनताको शक्तिले त्यो प्रतिगमनलाई परास्त गरेर देशलाई अग्रगमनको दिशामा डोर्याउन सफलता प्राप्त गर्ने छ । हामीले सम्पूर्ण जनतामा त्यस प्रकारको सङ्घर्षका लागि अपिल गर्दछौँ ।”
