काठमाडौँ । अखिल नेपाल युवक सङ्घसहितका छ युवा सङ्गठनहरूले संविधानको हत्या गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन अपिल गरेका छन् ।

संविधानको हत्या गर्ने गरी पुनः संसद विघटन गरिएपछि त्यसको विरोध गर्दै युवा सङ्गठनहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

२०७८ जेठ ८ गते अखिल नेपाल युवक सङ्घका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरे, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ्ग बस्नेत, योग कम्युनिस्ट लिग नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा, युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाही, समाजवादी युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष योगेन्द्र राय यादव र विवेकशील साझा युवा सङ्गठनका अध्यक्ष अब्दुस मियाको हस्ताक्षरमा संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आवश्यकतामा जोड दिइएको हो ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“२०७८ जेठ ८ गते राती १ः४९ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाले आम नेपाली युवाहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै नदिई आफूसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध पेस गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धारानुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आह्वान गर्नु आफैमा असंवैधानिक कदम हो । अझ कोभिड सङ्कटको यो घडीमा केवल २१ घण्टाको मात्र समय दिइनु जुन आफैमा दुराशयपूर्ण थियो ।

राष्ट्रपतिको आह्वानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ संसदले दाबी पेस गरेलगत्तै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको फर्जी दाबी पेस गरे । देशलाई संवैधानिक सङ्कटको दिशामा धकेल्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबी स्वीकार गर्न नसक्ने जानकारी दिइनु र प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने मार्गप्रशस्त गरिदिइन् । जेठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भयो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन भयो ।

यसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुस ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक सङ्कटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमीकरणको दिशामा लैजान उद्यत छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको इच्छानुसार नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्ने योजनानुसार यस्तो कदम चालिएको हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । दुःखको कुरा १ देशको सर्वोच्च सम्माननीय संस्थाले समेत ओलीका असंवैधानिक कदमलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा मतियारी दिंदै आएको छ ।

संसद विघटनमार्फत संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने ओलीको यस कदमको हामी घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छौँ । सबै मिलेर कोभिड–१९ ले निम्त्याउने सङ्कटको निवारण गर्ने समयमा चुनावको नाटक गर्दै चालिएको असंवैधानिक कदमको हामी निन्दा गर्दछौँ । साथै राजनीतिक दलहरूलाई पटक पटक संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दछौँ । यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भइसकेपश्चातसमेत कारबाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दछौं ।

ओलीले चाल्ने हरेक गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाती कदमको डटेर सामना गर्न हामी आम नेपाली युवालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ । युवाहरूले इतिहासको कालखण्डमा रहेका तानाशाहलाई घुडा टेकाएका छन्, युवाहरूको संयुक्त सङ्घर्षमार्फत हरेक मोर्चामा ओलीलाई परास्त गर्दै देशलाई पुनः संवैधानिक व्यवस्था र राजनैतिक स्थायित्वको अवस्थामा पुर्याउन हामी सक्षम हुने छौँ भन्ने सुनिश्चितता हामी आम जनसमुदायलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।”