काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी कदम चालिएको दावी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबाट भाग्ने योजना र अन्ततः फेरि एक पटक संसद विघटन गर्ने नियतबाट जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी आह्वान गरिएको भन्दै राजमोले उक्त कदमको विरोध गरेको हो ।
राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ जेठ ७ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा यस खालको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
पहिला ओली सरकारको बहिर्गमन र त्यसपछि आपसी समझदारी र सहकार्यमा वामपन्थीहरूको नयाँ सरकार गठनमा जोड दिइएको उक्त
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“२०७८ जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रपतिले विश्वासको मत र नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी चालेको कदम असंवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका विरुद्ध रहेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा उठाइएको त्यस प्रकारको असंवैधानिक कदमको हाम्रो पार्टी घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ ।
विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान संसदका विरुद्ध गतिविधि गर्दै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । त्यस सन्दर्भमा उनले २०७७ पुस ५ गते असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद भङ्ग गरेका थिए । जनताको आन्दोलनका कारण र सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदको पुनस्र्थापना भएपश्चात पनि पुनस्र्थापित संसदलाई विघटन गर्नका लागि ओलीले विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएका छन् । पुनस्र्थापित संसदलाई कुनै बिजनेस नै नदिई निष्प्रभावी गर्नका लागि गरिएको प्रयत्न तथा अहिले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वा त्यसो गर्न नसके पदबाट राजीनामा गरेर मात्र ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुपर्नेमा त्यस विपरीत संसदबाट विश्वासको मत लिने कार्यबाट भागेर तर पदमा कायम रहेर नयाँ सरकार गठनका लागि गरिएको सिफारिसको उद्देश्य पनि विद्यमान संसदलाई भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेल्ने नै रहेको छ ।
अहिले मुलुक कोरोना महामारीबाट गम्भीर रूपले ग्रस्त भएको बेला जनताको स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा देशलाई मध्यावधिमा धकेल्न खोज्नु ओलीको अत्यन्तै निकृष्ट तथा गैरजिम्मेवार कार्य हो । आफ्नो पदीय महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न ओली देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, गणतन्त्र तथा जनताको स्वास्थ्यका विरुद्ध जुनसुकै प्रकारको सौदाबाजी गर्न सक्छन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
गणतन्त्र, देशको राष्ट्रियता तथा जनताको स्वास्थ्यका लागि केपी ओलीको राजीनामा वा बहिर्गमन अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । देशमा उत्पन्न अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिका लागि ओली नै मुख्य रूपमा दोषी रहेका छन् । त्यसैले उनको बहिर्गमनका लागि हाम्रो पार्टीले जोड दिँदै आएको छ । ओलीको बहिर्गमनपश्चात वामपन्थीहरूका बिच आपसी समझदारी र सहकार्यका आधारमा नयाँ सरकारको निर्माण गरिनुपर्दछ । यदि त्यसो हुन नसकेमा ओलीको प्रतिमगनलाई परास्त गर्नका लागि प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षरत शक्तिहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।”
