काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिँदा त्रुटि गरेको भन्दै परेको रिटमा भोलि (मंगलबार) सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दाहो-याउनु भएको थियो । दोहो-याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्नु भएको थियो । यही कारण प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण विवादमा तानिएको थियो ।
संविधानको धारा ८० अनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले संघीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने भएपनि हालसम्म संघीय कानुन नबनेकोले प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुको सपथ गैरसंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम कारबाही गर्न नदिन र पुनः सपथ ग्रहण गराएर मात्रै काम गर्न दिन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र सन्तोष भण्डारीले सोमबार रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
संघीय कानुन बनाएर मात्रै सपथ ग्रहण गराई काम गराउन माग गर्दै रिट हालेको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सपथ ग्रहण सम्बन्धी कानुन नबनेकाले प्रधानमन्त्रीको सपथ वैधानिक देखिएन । वैधानिक नभएकाले संघीय कानुन नबनेसम्म तत्काल काम गर्न नदिनु, कानुन बनाएर सपथ खुवाएर मात्रै काम गराउनुपर्ने भन्ने हाम्रो मुल माग हो ।’
रिट निवेदनमा संघीय संसदको सदस्य नरहेका ७ जना मन्त्रीहरुलाई पनि संविधान विपरित नियुक्त गरिएकोले उहाँहरुलाई पदमुक्त गर्नपनि माग गरिएको छ । सांसद नभएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई/दुई पटक मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको र यस्तो व्यवस्था संविधानमा नभएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताउनुभयो ।
