काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार निर्माणका लागि दिएको समय सकिएपछि अब संसदमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने भएको छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमतका सरकार निर्माणका लागि दिएको समय बिहीबार साँझ सकिएको हो ।सो सम्बन्धी सूचना राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरिसकेको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई मिति २०७८-१-३० गते बिहीबारका दिन साँझको ९ः०० बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान भएकोमा उक्त समयावधिभित्र कसैको पनि दाबी पेश हुन नआएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
बहुमतको सरकार गठन गर्ने समय सकिएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको रुपमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ । उहाँले एक महिनाभित्र संसदमा बहुमत सावित गर्नुपर्ने छ।प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सिट रहेका एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो।
स्रोतका अनुसार बिहीबार राति नै राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने जनाएका छन् । उहाँले शुक्रबार सपथ गर्ने र मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नुहुने छ ।
वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासका मत लिन राखेको प्रस्ताव असफल भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको तीन दिनको समय बिहीबार राति नौ बजे समाप्त भएको छ । त्यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले बहुमतका सरकार बनाउने कोसिस गरेका थिए । तर, सो दलका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीको पक्ष लिएपछि नयाँ सरकार बन्न सकेन ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा गरेर वैकल्पिक सरकारका लागि बहुमत पु¥याउने कोसिस भएको थियो । तर नेपाल समूह र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बिहीबार पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएपछि त्यो सम्भावना पनि टरेको हो । जसका कारण वैकल्पिक सरकारका लागि विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष दाबी नै प्रस्तुत गरेनन्।
