काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको एउटा आपत्कालीन बैठकमा म्यान्मारका सैनिक नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरिदिएको छ । सैनिक नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कदमले तनाव बढाउने काम मात्र गर्ने राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ दूतले दाबी गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
यसअघि म्यान्मारका लागि राष्ट्रसंघकी विशेष दूतले आवश्यक कदम चाल्न सुरक्षा परिषद्लाई आग्रह गरेकी थिइन् । कूविरुद्ध जारी प्रदर्शनमाथि सेनाले गरिरहेको दमनबीच उनले म्यान्मारमा रक्तपात तथा सम्भावित गृहयुद्धको खतरा औँल्याएकी थिइन् ।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सैन्य कू गरिएको दुई महिनाभित्र पाँच सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका छन् । गत शनिवार एकै दिन सय जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीबाट मारिएपछि ब्रिटेनको आग्रहमा सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठक डाकिएको थियो ।
शनिवारको घटनालाई लिएर विश्वभरिबाट म्यान्मारको सेनाको चर्को आलोचना भएको थियो । यूकेसहित एक दर्जन देशका रक्षा प्रमुखहरूले एउटा विरल संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सेनाको हिंसात्मक कदमको निन्दा गरेका थिए ।
वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘व्यावसायिक सेनाले संहितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुसरण गर्छ र आफूले सेवा गर्ने जनतालाई क्षति पुर्याउन नभई सुरक्षा दिन जिम्मेवार हुन्छ ।’
शनिवार सुरक्षा फौजहरूले म्यान्मारका ४० भन्दा बढी स्थानमा गोली चलाएका थिए ।
‘सेनाले केहीको सेवा गर्न थुप्रैको ज्यान लिइरहेको’ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले आरोप लगाएका थिए । ब्रिटिश विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले म्यान्मारको अवस्था ‘न्यून बिन्दु’ मा पुगेको बताएका थिए ।
आमनिर्वाचनमा नेत्री आङ सान सूचीको नेसनल लीग फर डेमोक्र्यासीले बहुमत ल्याएपछि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले गत फेब्रुअरीमा सत्ता हातमा लिएको थियो । सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधारअघिसम्म बर्मा भनेर परिचित म्यान्मारमा सेनाले शासन गर्दै आएको थियो ।
