काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका–२०७७’ ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजित व्यक्तिकेन्द्रीत, अदालत र राष्ट्रपति संस्थामाथि अभिब्यक्ति दिइने गरेको र समाजिक सञ्चाल र अनलाइनले प्रशारण गरेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेड तर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति आएको बताउनुभयो ।
स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना चलेका फेसबुक, युट्युब अनलाइनको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनुभयो । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै अलमलमा नपर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
ओली नेतृत्वको समुह आधिकारिक
मन्त्रि गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नै आधिकारीक भएको दाबी गर्नुभयो । प्रचण्ड–माधव पक्षले दाबी गर्ने हदम्याद सकिइसके पछि निर्वाचन अयोगको कानुन, नीति, नियमलाई नबुझिकन दाबी गरेको उहाँको भनाई छ ।
निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै चिनेको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा विश्वास रहेको बताउनुभयो । ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारीक पार्टी हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
