काठमाडौं । मन्त्रिपषिदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले र सभामुखको सचिवालयले आज लिखित जवाफ पठाएका छन् ।

जवाफमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद विघटनलाई सही ठहर्याउने तर्क पेश गरिएको छ भने सभामुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको तर्क पेश गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज आफ्नो लिखित जवाफ पठाउँदै उहाँले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसद्माथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरुप नभएको उहाँको जवाफमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यता संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट लेखिएको उहाँको भनाइ छ ।

विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य स्मरणीय रहेको सभामुखको जवाफमा समेटिएको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको उहाँको जवाफमा भनिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा तथा आफूलाई मर्माहत बनाएको मात्र नभई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्उपर हस्तक्षेप हुन गएको देखिन्छ । त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकको दाबी संविधानबमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन’, सभामुख सापकोटाको जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ : प्रधानमन्त्री ओली
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउनुभएको छ । आफ्नो १५ बुँदे जवाफ पत्रमा मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको दाबी गरिएको छ ।

संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) र धारा २२५ लाई धारा ८५ सँग तुलना गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने स्पष्ट पारिएको जिकिर गरिएको छ। यस्तै धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ । धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) लाई पनि विघटनको परिकल्पना गरिएको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक विषय भएको र यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको जवाफ दिँदै त्यसको लागि २०४७ को संविधानको नजिर उल्लेख गरिएको छ।

आइतबार नै सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले आफूले संविधानसम्मत रुपमा संसद विघटन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई सदर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ३८ विधेयक निस्क्रिय
प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका ३७ विधेयक र प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको एक विधेयक गरी ३८ विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई वितरण भएका ५ वटा गैरसरकारी सहित १२ वटा विधेयक, सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका ४ वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश पठाएर प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएका ४ विधेयक, राष्ट्रिय सभाको सन्देशमाथि विचार गर्न बाँकी २ वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा विचाराधिन १० वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाका समितिका प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएका ५ वटा विधेयक गरी जम्मा ३७ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेका थिए । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले शन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा एउटा विधेयक पठाएको थियो। यससँगै ३८ विधेयक निस्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

निस्क्रिय हुने विधेयकहरुमा संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५, नेपाल नागरिकता–पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु रहेका छन् । यि विधेयकहरु पास हुन ढिलाई हुँदा आवश्यक कानून बन्नसमेत ढिलो हुने देखिएको छ । यता, राष्ट्रिय सभातर्फ भने १८ वटा विधेयक कायम रहेका छन् । ८ वटा विधेयक सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् भने १० वटा विधेयक समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् ।