काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभा विघटन र सत्तारुढ दलको विभाजनपछि प्रदेश संसदमा परेको प्रभावमा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध उभिने शक्तिलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।

नेकपाको सरकारलाई समर्थन दिएको राजमोले केन्द्रमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रदेश तहमा समर्थन कायम राखेको छ । तर, नेकपा फुटको असर प्रदेश सरकारमा परेमा ओलीको कदमविरुद्ध उभिने शक्तिलाई नै पार्टीले समर्थन गर्ने अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार वक्तव्य प्रकाशित गरी स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशमा तीन जना र लुम्बिनी प्रदेशमा एक जना सांसद हुनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा राजमोले जुन पक्षलाई समर्थन गर्छ, उसैको सरकार बन्ने अवस्था छ ।

यो पनि : सातमध्ये पाँचवटा प्रदेश सरकार डगमग, कुन प्रदेशमा कस्तो अवस्था ?

यस्तो छ अध्यक्ष केसीद्वारा जारी वक्तव्य
ओली सरकारद्वारा संसदको विघटन र नेकपाभित्र विभाजनपछि त्यसको असर प्रदेशहरुमा पनि पर्ने देखिन्छ । त्यसबारे हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१) हाम्रो पहिलेदेखि नै यो घोषित नीति थियो कि नेकपामा विभाजन हुनु हुँदैन, किनभने त्यसले कैयौँ गम्भीर प्रकारका राजनीतिक दुष्परिणामहरु ल्याउनेछ । त्यही क्रममा नै संसदको विघटन भयो, जसको हामीले विरोध गरेका छौँ ।

२) हामीले संसदको विघटन र त्यसबारे ओली सरकारले अपनाएको नीतिको कडा विरोध गरेपनि हाम्रो यो सोचाई छ कि त्यसको असर प्रदेशहरुमा पर्न हुँदैन, किनभने त्यसले थप राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्नेछ ।

३) हामीले नेकपाद्वारा बनेका प्रदेश सरकारहरुलाई जुन समर्थन दिएका थियौँ, त्यो अहिले पनि कायम छ ।

४) यदि नेकपाको विभाजनका कारणले प्रदेश सरकारहरुमा पनि विवादको स्थिति उत्पन्न भयो भने त्यसबारे हाम्रो नीति यो हुनेछः हामीले ओली सरकारको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी नीतिको समर्थन गर्ने पक्षलाई समर्थन गर्ने छैनौँ र त्यस प्रकारको कारबाहीको विरुद्ध अगाडि आउने पक्षलाई नै हामीले आफ्नो समर्थन दिनेछौँ ।

५) हाम्रो प्रयत्न यो हुने छ कि, राजावादीहरुलाई छोडेर ओली सरकारद्वारा संसदको विघटनको विपक्षमा आउने सबै राजनीतिक शक्तिहरु, संघ, सस्था वा नागरीक समाज आदि सित संयुक्त भएर संघर्षमा जाने वा त्यस प्रकारको औपचारिक कार्यगत एकता वा सहकार्य हुन नसकेपनि उनीहरुको आन्दोलनसित कोर्डिनेसन गर्ने तथा ती आन्दोलनहरुलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । प्रदेश तहका सरकारहरु वा तिनीहरुमा देखापर्ने विवादबारे पनि हामीले त्यही प्रकारको नीति अपनाउने छौँ ।