काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल नेकपाको विभाजन भएसँगै प्रदेश सत्ता समिकरण पनि फेरबदल हुने भएको छ । प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको बहुमतको सहकार थियो । तर, पार्टी विभाजनपछि ती सरकारहरु पनि परिवर्तन हुने अवस्था आएको हो ।
प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार भएका कारण र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष स्पष्ट बहुमतमा रहेका कारण ती दुई प्रदेश सरकार तत्काल परिवर्तन हुने देखिँदैन । त्यसबाहेक पाँच वटा प्रदेशमा समिकरण फेरबदल भएसँगै सरकार पविर्तनको खेल सुरु भइसकेको छ ।
कुन प्रदेशमा कस्तो अवस्था ?
प्रदेश १
प्रदेश १ सभामा रहेका ९३ सदस्यमा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १र१ जना सांसद छन् । नेकपाका ६७ मध्ये दाहाल–नेपाल पक्षमा ४२ र ओली पक्षमा २२ जना छन् । तीन जना भने तटस्थ देखिएका हुन् । सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ । यहाँ नेकपा विभाजनपछि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुने देखिएको छ । त्यसैले प्रदेश १ मा कम्तीमा दुई दल सम्मिलित सरकार बन्नेछ ।
प्रदेश १ मा ओली पक्षधर शेरधन राई मुख्यमन्त्री छन् ।
प्रदेश २
१०५ सदस्य रहेको प्रदेश २ मा हाल सरकार सञ्चालन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीसँग ५४ सिट छ भने नेकपाका ३२ जना सदस्य रहेका छन् । कांग्रेसको १९ सिट छ । यो प्रदेशमा नेपाल–दाहाल समूह बलियो देखिन्छ । प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूहका १९ र ओली समूहका १३ सांसद छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावले प्रदेश २ मा नेकपा संसदीय दल विभाजन भएपनि त्यसको असर सरकारमा पर्ने देखिँदैन । जसपाका लालबाबु यादव प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री छन् ।
वागमति प्रदेश
वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० सांसदमध्ये नेकपाका ८० जना छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन् । नेकपाका ८० सांसदमध्ये ओली पक्षका ३४ जना सांसद छन् । दाहाल–नेपाल पक्षका ४६ जना सांसद छन् ।
यो प्रदेशमा पनि ओली पक्षका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल अल्पमतमा देखिन्छन् । त्यहाँ उनलाई हटाउन चलखेल सुरु भइसकेको अवस्था छ । सांसद संख्याका आधारमा ओली पक्ष र कांग्रेस वा कांग्रेस र दाहाल नेपाल पक्षको सत्ता समिकरण बन्न सक्ने देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एकीकृत हुँदा नेकपाका ४० सांसद थिए । कांग्रेस १५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् ।
नेकपाका ४० सांसदमध्ये हालसम्म ओली पक्षमा २७ सांसद देखिएका छन् । सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओलीका विश्वासपात्र हुन् । यो प्रदेशमा पनि सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाउने आशामा देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सदस्य छन् । त्यसमा ओली पक्षमा ३६ जना र दाहाल–नेपाल पक्षमा २० देखिएका छन् । ५ सांसद भने खुलेका छैनन् । प्रदेशमा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका शंकर पोखरेलको लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद पनि धरापमा परेको छ ।
नेकपा टुक्रिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार टिकाइरहन ४४ सांसद आवश्यक पर्नेछ । नेकपाका रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम कुन पक्षमा लाग्छन्, त्यसले पनि यहाँको समीकरणमा असर पार्ने देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा पूर्वएमालेका २०, पूर्वमाओवादीका १३, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । पूर्वमाओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा राखेसँगै ओली पक्षका १३ र दाहाल–नेपाल पक्षका २० सांसद भएका छन् ।
प्रचण्डका विश्वास पात्र महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री रहेको कर्णाली प्रदेशमा यसअघि पूर्व एमाले एकजुट भएर उनलाई हटाउन खोजेपनि दाहाल–नेपाल पक्षधर मिलेपछि सो समिकरण भत्किएको थियो । अब नेकपा टुक्रिएसँगै कर्णाली सरकार पुनः धरापमा परेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
नेकपा फुटको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भने तत्काल नपर्ने देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा ५३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपाका ३९ जना छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका ३९, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् । अहिले नेकपाका ६ जना सांसद मात्रै ओलीको पक्षमा खुलेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड पक्षका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । यद्यपी सुदूरपश्चिममा पूर्वमाओवादीका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट ओली पक्षमा लागेकाले त्यहाँको राजनीतिक समिकरणमा केही फेरबदल आउनसक्ने देखिन्छ ।
