काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बलात्कार विरुद्ध कारबाही गर्न द्रुत इजलास (फस्ट ट्रयाक) गठन गर्न माग गरेको छ ।

आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राजमो उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भारतमा निर्भया बलात्कार तथा हत्या प्रकराणमा फास्ट ट्रयाक गठन गरिएको स्मरण गर्दै नेपालमा पनि न्यायमा ढिलो हुँदा पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न नसक्ने र पीडकको मनोबल बढ्ने गरेको बताउनुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा शनिबार दुई बालिकामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाबारे उल्लेख गर्दै पौडेलले कलिलो उमेरका किशोरहरु समेत बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्न तम्सनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभएको छ ।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–५ मा शनिबार १३ र १४ वर्षका २ जना बालिकाको सामूहिक बलात्कार भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । जसमा १४–१५ वर्ष उमेर समूहका किशोरहरु संलग्न भएका थिए ।

यस्तो छ वक्तव्यः
‘१. कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका ५ अमौरीमा १३ र १४ वर्षका २ जना बालिकाको सामूहिक बलात्कार भएको छ । बलात्कारमा संलग्नमध्ये ८ जना पक्राउ परेका र बाँकीको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा बलात्कारका घटना लगातार बढ्नुले महिला र बालिकाहरुको सुरक्षामा चिन्ताजनक अवस्था पैदा भएको छ । गत महिना बझाङ्मा १२ वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । देशका धेरै स्थानहरुमा बारम्बार बलात्कारका घटनाहरु भइरहेका छन् ।

२. कैलालीमा भएको बलत्कारकाण्डमा कुनै अपराधीहरु होइन, कलिला युवकहरु नै सामेल भएको देखिन्छ । अपराधिक पृष्ठभूमि नभएका सामान्य युवकहरु किन त्यसप्रकारका अपराधजन्य कार्यहरुमा सामेल हुन्छन् ? यो विषयमा गम्भीर सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुनु आवश्यक हुन गएको छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष योजना बनाएर सामाजिक मनोविज्ञानको अध्ययन, प्रशिक्षण र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतको कारवाहीले मात्रै बलात्कारका घटना रोकिने सम्भावना छैन भन्ने कुरा बारम्बारका घटनाहरुले प्रष्ट पारेका छन् ।

३. निर्मला पन्तको हत्याको घटनाले वास्तवमा सरकार, प्रशासन र प्रहरीको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यो घटनाको गम्भीरता यो कुरामा मात्र छैन कि त्यहाँ एउटा किशोरीमाथि बलात्कार र हत्या भयो र तर त्यहाँ त्यो अपराधलाई दबाउन प्रशासन र पुलिस नै लाग्यो । त्यसबारे सरकारले बारम्बार गठन गरेका आयोगहरु पनि अपराधीलाई पत्ता लगाउन असमर्थ भए । देशमा कैयौं ठाउमा बलात्कार र हत्याका घटनाहरु भइरहेका छन् । तर तिनीहरुहरुको सही अनुसन्धान र अपराधीहरुमाथि कारवाहीका लागि प्रशासन वा प्रहरी वा न्यायपालिका असमर्थ हुने गरेको छ । त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो र त्यसबारे सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताले आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

४. न्याय सम्पादनको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाहीमा ढिलो हुने वा कारवाही नै निष्प्रभावित हुने गरेको छ । बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप हुने गरेका कैयौं समाचार सार्वजनिक भएका छन् वा कतिपय स्थानहरुमा त्यसप्रकारका कार्यहरुमा प्रहरी नै संलग्न भएको वा बलात्कारका विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न नमानेका घटनाहरु पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसबाट अपराधीहरुलाई झनै प्रोत्साहन मिल्ने हुनाले मेलमिलाप गराउनेहरुलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।

५. बलात्कार पीडितहरुलाई न्याय दिनको लागि अदालतमा द्रूत इजलास (फास्ट ट्रयाक)को गठन गरी पीडितलाई छिटो न्याय दिइनुपर्दछ । भारतमा निर्भयाका बलात्कारी र हत्यारालाई दू्रत इजलासबाट न्याय दिइएको थियो । नेपालमा बलात्कारपीडितलाई न्याय दिनको लागि द्रूत इजलासको गठन गर्ने गरिएको छैन । त्यसले न्यायमा ढिलाइ हुने वा अपराधीहरु उम्किने समय र अवसर प्राप्त हुने गरेको छ ।

६. बलात्कार पीडितहरु सामाजिक बहिस्करणमा पर्ने, उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार संकटमा पर्ने र उनीहरुको बाँकी जीवन निकै कष्टकर हुने गरेको छ । पीडितहरुलाई द्रूत इजलासबाट न्यायको साथै उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्दछ । पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएर मात्रै तिनीहरुले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् । उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने काम राज्यको हो र राज्यले उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने सहित तत्काल उपयुक्त र प्रभावशाली कदम चाल्नको लागि हामीले सरकारसित जोडदार माग गर्दछौं ।’