काठमाडौं । सरकारले आम सर्वसाधारणको कोरोना परीक्षण तथा उपचारबाट हात झिकेको फाइदा निजी अस्पतालहरुले उठाएका छन् । औषधि नै पत्ता नलागेको भनिएको कोरोना संक्रमणको उपचारका नाममा अस्पतालहरुले लाखौं असुल गर्न थालेका छन् ।
हालै धुलीखेल अस्पतालले निकालेको सार्वजनिक सूचना त्यसको उदाहरण हो । कात्तिक ३ गते सो अस्पतालले निकालेको सूचनामा सामान्य अवस्थाका कोरोना संक्रमित व्यक्तिले समेत अस्पताल भर्ना भए न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
‘नेपाल सरकारको नियम अनुसार दैनिक रकम (अस्पतालले प्रदान गर्ने खानासहित) रु तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएकोमा औषधि तथा रोग निदानमा प्रयोगल हुने जाँच तथा अक्सिजन प्रयोग भएमा थप दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, मध्य जटिल बिरामी (एचडीयू) र जटिल बिरामी (आईसीयु) का लागि क्रमसः एक लाख ५० हजार र दुई लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ । जसमा औषधि तथा रोग निदानमा प्रयोगल हुने जाँच तथा भेन्टिलेटरको थप रकम लाग्ने बताइएको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा हात झिकेर निजी अस्पतालहरुलाई सुम्पेपछि उनीहरुले मौकाको फाइदा उठाउन खोजेको देखिन्छ । कोरोना संक्रमण भएर सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्ति अस्पताल जानासाथ कम्तिमा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यताले सर्वसाधारणको पहुँच अस्पतालमा नहुने निश्चित छ ।
यसरी एकातिर सरकारले ‘पैसा हुनेले उपचार गर, नहुने जे सुकै गर’ भन्ने गैर जिम्मेवार नीति अपनाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सत्ताको आडमा निजी अस्पतालहरुले लुटको धन्दा चलाइरहेका छन् ।
