काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको सूचीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कारबाही नहुनुले भविष्यमा पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटना निरन्तर हुँदै जाने मसालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने राज्य र तत्कालिन माओवादी पक्षका २८६ व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले शनिबार जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्य
मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेका मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरुको सूचिप्रति ने.क.पा.(मसाल) को गम्भिर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यो सूचिले नेपालमा मानवअधिकारको अत्यन्त गम्भिर प्रकारले उल्लंघन भएको मात्र होइन, मानवअधिकार आयोगले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सरकारले त्यसबारे कारवाही नगरेको गम्भिर स्थितिलाई बताउँछ । त्यो अत्यन्त चिन्ता र क्षोभको कुरा हो । हामीले सरकारको त्यस प्रकारको कार्यशैलीको तीव्र शब्दमा आलोचना गर्दै मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिप्रति तुरुन्त समोचित र न्यायपूर्ण कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनका जिम्मेवार व्यक्तिहरुप्रति किन कारवाही गरेन ? त्यसका लागि कुनै पहलकदमी पनि गरेन । त्यो सामान्य कुरा होइन । त्यो कुरा अतितसित मात्र होइन, आउने दिनहरुसँग पनि सम्बन्धित छ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि त्यसप्रकारका घटनाहरु भइरहन्छन् तर सरकारले त्यसप्रति कुनै ध्यान दिन्न र मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरुलाई पुरै स्वतन्त्रता मिलिरहन्छ । त्यो कार्यबाट मानवअधिकार आयोगको औचित्यताबारे पनि प्रश्न उठ्दछ । यदि आयोगले दिएका सुझावहरुमाथि सरकारले कुनै ध्यान नदिने हो भने त्यो आयोगको अर्थ र औचित्य के रह्यो ? मानवअधिकारको त्यस प्रकारको गम्भिर प्रकारको उलङ्घन र त्यस सम्बन्धी सरकारको गैर जिम्मेवार कार्य प्रणालीबारे ने.क.पा. (मसाल)ले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छ ।
कोरोना भाइरसले देशमा गम्भिर प्रकारको सङ्क्रामक रुप लिँदै गइरहेको छ । त्यस सम्बन्धी सरकारको कार्यप्रणाली सन्तोषजनक, प्रभावशाली रहेको देखिन्न । सङ्क्रमितहरुको परिक्षा, क्वारेनटिन, आईसोलेसन बेड, उपचार, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले पीडित व्यक्तिहरुलाई राहत तथा कोरोना भाइरसले अस्तव्यस्त आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक व्यवस्थामा नियन्त्रण तथा सुधारका लागि दिर्घकालिन योजना समेतबारे सरकारले समुचित प्रकारले ध्यान दिएको पाइन्न । यो अत्यन्त गम्भिर प्रकारको स्थिति हो । त्यसबारे पनि हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ।
यो पनि हेर्नुहोस् : यी हुन् मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता राज्य र तत्कालिन माओवादी पक्षका २८६ जना
