काठमाडौँ । संसदीय समितिले जग्गा कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले भू उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्दासम्म कित्ताकाटसण्म्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन गर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो । उहाँले कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न मन्त्री पद्मा अर्याललाई समितिको तर्फबाट निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘भू उपयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन । तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू उपयोग ऐन–२०७६ लाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरोस् । द्विविधायुक्त कुराहरू परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस् । द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तीका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस् ।’
छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । सरकारको निर्णय पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
