काठमाडौं । संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणका लागि छनौट गरिएको कन्सल्ट्यान्ट कालोसूचीमा परेको भन्दै चासो राखेको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकले द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न छनौट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी र निर्माण व्यवसायी कालो सूचिमा परेको विषय आएकोले त्यस सम्बन्धमा १५ दिन भित्र विस्तृत विवरण समितिमा पेस गर्न काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका निर्णय सुनाउँदै सभापति कल्याणी खड्काले भन्नुभयो ‘काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न हालै छनोट भएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी एवं निर्माण व्यवसायी कालो सूचिमा परेको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट आई आम जनचासोको विषय बनेकोले सोको विस्तृत जानकारी १५ दिन भित्र समितिमा पेस गर्न समिति काठमाडौं तराई मधेस दु्रतमार्ग आयोजालाई निर्देशन गर्दछ । ’
समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ । द्रुतमार्गको समय एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण र आधारहरु समितिमा पेस गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा पन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई निर्देशन दिएको छ ।
काडमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएपछिका निर्णयहरु सुनाउँदै समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकैपटक तीन वर्षको समय थपिनुको आधार र कारणहरु समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
समितिले कुनैपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुरुवात गर्नुअघि नै मुलुकको आर्थिक क्षमता श्रोत साधन लगायतका विषयको अध्ययन गरी आयोजना निर्माणको सुरुवात गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न होला भन्ने आम जनताको आकांक्षा पुरा गर्न र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा कायम गर्न समेत आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कर्याप्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरी सोही अनुरुपम काम गर्न र उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयेजनालाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको ठेक्का सम्बन्धी कार्यहरुका बारेमा जनताबाट प्रश्न उठिरहेको भन्दै पारदर्शि र विश्वसनिय ढंगले काम गर्न समितिले द्रुतमार्ग आयोजना र नेपाली सोनालाई निर्देशन दिएको छ । नेपाली सेनाद्धारा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण सात दिन भित्र समितिमा पेस गर्न समेत समितिले नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्गको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले वि.स. २०८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा डिजाइन र टेण्डरको लागि समय राखेर तीन वर्षमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रति प्याकेज तीन किलोमिटर निर्माण हुने गरी अहिले दुईवटा प्याकेज मार्फत सुरुङमार्ग निर्माणको काम हुने उहाँले बताउनुभयो । सुरुङमार्ग निर्माणको काम तीन वर्षमा सकिए अन्य कामहरु पनि सोही समयमा सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले फास्ट ट्रयाक २०८१ मा सम्पन्न हुने आधार के हुन र अहिले निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेपाली सेनाले आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ११ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ९ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
