काठमाडौं । विभिन्न सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीले श्रम शोषणविरुद्ध काठमाडौंमा पाँच दिने धर्ना कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छन् । बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा रिले अनसन सुरु गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सञ्चारगृहका पीडित पत्रकार तथा कर्मचारीहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन् ।
पीडित पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धर्मेन्द्र कर्णले जोखिम मोलेर काम गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारगृहका कर्मचारीलाई मालिकहरुले कामबाट निकाल्ने, तलब नदिने तथा काम नै छोड्न बाध्य पार्ने जस्ता शोषणविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको भन्दै ऐक्यवद्धताका लागि सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमलाई विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले समेत समर्थन गर्दै आन्दोलनमा साथ दिने बताएका थिए । प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं युगदर्शनका सम्पादक विद्यानाथ अधिकारीले पत्रकारहरुको आन्दोलनमा संघको तर्फबाट ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै आन्दोलनमा निरन्तर साथ र समर्थन जनाउने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैशीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकार र सञ्चारगृहहरुले अटेर गरे उनीहरुको सम्पत्ति खोज्न बाध्य हुने बताउनुभयो । यस्तै, फोटो पत्रकार संघका महासचिव प्रदीपराज वन्तले वर्षौं श्रम शोषण गरेर अकुत कमाउने सञ्चारगृहहरु २÷४ महिना कमाइ कम हुँदैमा श्रमजीवीलाई थप पीडा दिन नपाउने बताउनुभयो ।
संघर्ष समितिले आज देखि २० गतेसम्म ५ दिने रिले अनशन, गर्दैछ भने असोज २१ गते अन्नपूर्णपोस्ट र कान्तिपुर टेलिभिजनमा एक–एक घण्टा घेराउलगायतका कार्यक्रम तय गरेको छ ।
यस्तै, असोज २२ गते कारोबार दैनिक र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा एक घण्टा घेराउ, असोज २३ गते नागरिक दैनिकमा एक घण्टा घेराउ र असोज २४ गते नेपाल आजमा एक घण्टा घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको समिति संयोजक धर्मेन्द कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै असोज २५ गते सूचना तथा प्रशारण विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा लालटिन बालेर प्रर्दशन गर्ने, असोज २७ गते बालुवाटारमा आधा घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम तय भएको छ ।
संचारगृहको ज्यादति र शोषणको विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सञ्चार र श्रम मन्त्रालय लगायतलाई ज्ञापनपत्र सहित ध्यानाकर्षण गर्ने पनि संघर्ष समितिले निर्णय गरेको छ ।
