काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघसहित चार किसान संगठनले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) खारेज गर्नुपर्नेमा पुनः जोड दिएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाले हालै एमसीसी परिमार्जनसहित पास गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा चार किसान संगठनले एमसीसीमा परिमार्जनको कुनै गुन्जायस नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी किसान संगठनहरुले ‘परिमार्जन या संशोधन जस्ता भ्रमपूर्ण कुरामा जनता र राष्ट्रलाई नअल्मल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले एमसीसी खारेज गर्न थप संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संसदमा बिचारधीन रहेको अमेरिकी कम्पनीसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा यस सम्झौताको रणनीतिक उदेश्य र यस सम्झौतामा राखिएका अपमानजनक प्रावधान दुवै कारणले प्रमाणित हुन्छ र यसमा कुनै परिमार्जन गर्ने गुन्जायस नभएको हामी चार किसान संगठनसँग संविधान, कानुन तथा विज्ञहरुले गरेको अन्तर–सम्बाद र दिएका सुझावरुले थप प्रष्ट पारेको छ ।

अतः यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, संविधान, सर्वोच्च अदालत र कानुनलाई मात्र लत्याउँदैन, संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र, असंलग्न आन्दोनलको मर्म, भावना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताका मूल्य मान्यतालाई पनि लत्याउने र नेपालको अस्तित्वलाई यूएस–इण्डो धूरीको मातहतमा राख्ने, नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको अखडा बनाउने तथा नेपालको कुनै किसिमले पनि हित नहुने भएकोले हामी चार किसान संगठन यसको परिमार्जन या संशोधन जस्ता भ्रमपूर्ण कुरामा जनता र राष्ट्र अल्मल्याउने र यसलाई पारित गरेर नेपालमाथि अपूर्व खतरा निम्त्याउने कुराको जोडदार बिरोध गर्दछौँ ।

यसका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका सबै साम्राज्यबाद बिरोधी शक्ति, समूह र संगठनहरुप्रति ऐक्यबद्धता दोहोर्याउँदछौ । यस्तो राष्ट्रघाती र खतरनाक सम्झौताको परिमाजर्न र संशोधनतिर नलागि यो सम्झौतालाई अस्वीकार र खारेजी गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछौँ ।’

भैरबराज रेग्मी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)
सीताराम तामाङ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)
लोकनारायण सुबेदी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान यूनियन
कृष्ण राना, ईञ्चार्ज, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ