काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित देशबाट नै मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । बिहीबार अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी निर्वाचन आयोगलाई सो बारे सुझाव दिइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

यस्तै, राजमोले निर्वाचनमा जित्नका लागि ठुलो धनराशीको खर्च गरिने र त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाचन जितेर गएपछि पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको भन्दै छानबिन गर्ने निकायको माग पनि गरेको छ ।

अध्यक्ष केसीद्वारा प्रेशित वक्तव्यमा उहाँ मन्त्री हुँदा बनाइएको विधेयकको मस्यौदा दलालहरुले संसदमा पुग्नै नदिएको र पछि सहकारीको हित विपरित उनीहरुकै हितमा हुनेगरी सहकारी ऐन ल्याइएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यस्तो छ प्रेस वक्तव्य :
‘ १. आजभन्दा एक वर्ष अगाडि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तीन वर्षे रणनीतिक योजनाका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुझाव मागेको थियो । त्यतिबेला हामीले कैयन विषयहरुमा निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छौँ । अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि निर्वाचनमा देखिएका समस्याहरुका बारेमा एक उपसमिति बनाई अध्ययन गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा हामीले मुख्य जोड दिन खोजेका विषयहरुमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणालाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।

२. संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुद्वारा शासन गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक र सकारात्मक कुरा हो । देशको विद्यमान राजनीतिक स्थितिमा निर्वाचनको ठूलो महत्व छ । निर्वाचनमा भाग लिने जनताको मौलक र राजनीतिक अधिकार हो । त्यसकारण, हामीले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउन जोड दिंदै आएका छौँ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनको अतिरिक्त विभिन्न जनतप्काहरुको प्रतिनिधित्व गराउन समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संविधानतः व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त कुराहरुको व्यवहारमा सही कार्यान्वयन भएको छैन । कतिपय विषय सरकारको नीति, निर्णय र कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् वा समस्याहरु पनि उत्पन्न भएका छन् ।

३. लाखौं युवा नागरिकहरु भारत लगायत कैयन देशहरुमा रोजगारीका लागि गएका छन् । उनीहरु राज्यले काम दिन नसकेर गएका हुन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स देशको आयको महत्वपूर्ण श्रोत हो । उनीहरुले देशमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाएका छैनन् । उनीहरु आफ्नो मौलिक र राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । उनीहरुमाथि अन्याय भएको छ ।

यो समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको पनि विरुद्ध छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आफू कार्यरत रहेका देश तथा स्थानहरुबाटै स्वदेशको निर्वाचनमा सहभागी बनाउन सरकारलाई आदेश गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारको नीति र निर्णय भएमा विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन सक्ने जानकारी सरकारलाई गराइ सकेको छ । राजनीतिक दल र सरकारको अग्रसरतामा हुनुपर्ने काम संवैधानिक निकायहरुले निर्णय गर्दा पनि सरकारले उपेक्षा गर्नु ठूलो लापरबाही हो ।

कैयन देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई आफ्नो देशको चुनावमा सहभागी गराएका छन् । हामीले पनि सक्दछौँ । त्यसकारण, विदेश स्थित नेपालीहरुले देशमा हुने चुनावमा आफू बसेको देशबाट भाग लिन पाउनु पर्दछ भनेर हामीले धेरै पहिलादेखि जोड दिंदै आएका छौँ । यस विषयमा छिटो निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।

४. राजनीति सेवा हो, देश र जनताप्रतिको कर्तव्य हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा हरेक कुरालाई वस्तु वा नाफा घाटाको रुपमा विचार गरिन्छ । राजनीति वा निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि त्यही प्रकारले विचार गर्दा हाम्रो देशमा राजनीति र निर्वाचनको क्षेत्रमा धेरै विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

एउटा उमेदवारले निर्वाचन जित्न करोडौँ रकम खर्च गर्दछ । राजनीतिक दलले पनि त्यसरी नै खर्च गर्दछ । त्यति धेरै पैसा कहाँबाट आयो ? त्यति धेरै पैसा खर्च गरेर किन राजनीतिक पदमा पुग्न चाहान्छन् ? यस विषयमा प्रभावकारी अध्ययन गर्ने वा छानवीन गर्ने निकायको अभाव छ । यो सामान्य रुपमा जान्ने कुरा हो कि त्यस्ता व्यक्तिहरु पदमा पुगेपछि पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्दछन् । निर्वाचनबाट हुने भ्रष्टाचार यहाँसम्म मात्र सीमित हुँदैन ।

कैयन दलाल, ठुला ब्यापारी, ठुला ठेकेदार, बैंकर आदिले राज्यका नीति, निर्णय र कानुन निर्माण समेतमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएको बेलामा त्यस्तै तत्वहरुले हामीले ड्राफ्ट गरेको विधेयक संसदमै पुग्न दिएनन् । का. चित्रबहादुर केसी मन्त्रीबाट हटेपछि सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका विरुद्ध भएको सहकारी ऐन बनाइएको छ । हाम्रो देशमा निर्वाचनको बेला बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले ठूलो लगानी गर्ने गरेको कुरा पनि लुकेको विषय होइन ।

त्यसरी संसदमा पुग्ने व्यक्ति वा दलबाट नेपालको विकास, निर्माण सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ । त्यसकारण, त्यसप्रकारका दलाल, ठुला ठेकेदार वा व्यापारीहरुलाई निर्वाचनमा उमेदवार हुन दिनु हुँदैन, निर्वाचनमा हुने खर्चको नियन्त्रण गर्न र बाह्य शक्ति केन्द्रको लगानीलाई रोक्न कानुनी व्यवस्थाको साथै प्रभावकारी उपायहरु अपनाउनु पर्दछ ।

५. हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था छ । महिला सहित उत्पीडित जाति र समुदायहरुलाई कैयन क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था छ । तर महिला वा दलितहरुलाई राम्रो निर्वाचन क्षेत्र नदिने र कम संख्यामा उनीहरुलाई उमेदवार बनाउदा उनीहरुले निर्वाचन जित्न नसक्ने स्वभाविक हो ।

विगतको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फका निर्वाचनमा महिला उमेदवारहरुले आवश्यक संख्यामा विजयी हुन नसकेर समानुपातिक तर्फबाट उक्त कोटा पुराउन परेको स्थिति हो । त्यसकारण महिला र दलितको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको व्यवस्था गर्नु नै सही र न्यायिक हुनेछ । त्यसप्रकारको कानुनी व्यवस्था गर्न हामीले जोड दिन्छौँ ‘ ।