काठमाडौं । अखिल नेपाल उद्योग व्यापार संघले कोरोना संक्रमणका कारण उद्योग व्यवसायमा गम्भीर असर परेको भन्दै धरासायी हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संघका अध्यक्ष ढुण्डीराज शर्माले ७ बुँदे सुझावसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस कोभिड १९को संक्रमण समुदाय स्तर सम्म पुगिसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा समाजमा भय र आतंकले आक्रान्त बनाएको छ । उद्योग ब्यबसाय सारा ठप्प छ । यातायातका साधन लगाएत आवागमन बन्द गराइएकोछ । आम्दामीको स्रोत शून्य छ भने महँगीले सीमा नाघेको अवस्था छ ।

सामान्यत खर्च धान्ने हैसियत पनि गुम्दै गएको स्थिति छ भने अब आफ्ना उद्योग ब्यबसायहरुको भबिष्य के हुने ? राज्यको यस्मा के कस्तो भूमिका रहने ? आदि यस्तै भ्रम अनि अन्योलताको भूमरीमा ब्यबसायीहरु तड्पिइ रहेका छन् भने अर्कोतिर घर बहाल बुझाउनु पर्ने चिन्ताले निद हराम बनाएको अवस्था छ । बैंक ब्याज र किस्ता अनि कर कहाँ बाट कसरी बुझाउने ? आफ्नो पेशा ब्यवसायको भबिष्य के हुने ? भन्ने चिन्तै चिन्ताले अधिकांश ब्याबसायीहरु डिप्रेसनमा छन् । यी सबै मार खेप्न नसकेर कतिपय ब्यबसायीले आत्महत्या सम्म गरेको खबर पनि सुन्नमा आएको अवस्था छ ।

झन् दिनप्रतिदिन कोरोनाको महामारी भयाबह बन्दै गएको छ। लाखौंको श्रम शक्ति विदेशबाट रोजगारी गुमाएर रित्तो हात देशमा भित्रिइ सकेका छन् । रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । आन्तरिक रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ । यसको निकास कृषि क्षेत्रमा खोज्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । राज्य यसमा गम्भीर भएर लाग्न सक्नु पर्दछ । उद्योग, व्यापार व्यवसाय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भएकोले व्यवसायीहरुको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तब्य हो ।

तर उद्योगी व्यवसायीहरु र कोरोना पीडित आम जनताहरुका सम्पूर्ण मागहरु पूरा गर्न र गराउनको लागि राज्यले उदासिनता मात्र देखाएको छैन कोरोनाको पिडामा खेल्ने काम गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण कसरी नियन्त्रण गर्ने ? पीडित हरुलाई तत्कालै कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान छैन बरु सत्ता जोगाउने खेलमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।समाजबाद उन्मूख नीति अपनाएको यो सरकार ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ काम गर्दै छ । चारैतिर भ्राष्टाचारै भ्राष्टाचार छ । यति सम्म कि कात्रो र लासमा समेत भ्रष्टाचार पाइएको छ ।

अब सरकारले बिलम्ब नगरि परिस्थतिलाई काबुमा लिनको लागी एकातिर कोरोनाको नियन्त्रणमा ध्यान दिनु पर्ने छ भने अर्कोतिर सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षित किसिमले आआफ्ना पेशा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । यी सबै पक्षहरुलाई ध्यान दिँदै तत्काल निम्न अनुसारका मागहरु पूरा गर्नको लागी सम्बन्धित पक्ष र सरकारसँग अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संघ केन्द्रीय समिति जोडदार माग गर्दछ।’

यस्ता छन् ध्यानाकर्षणका ७ बुँदा
१) कोरोनाको असर सामान्य नबन्दा सम्म बुझाई आएको घर बहालमा न्यायोचित गरि छुट गराउनु पर्ने ।

२) स्थिति सामान्य नबन्दा सम्म घर बहाल कर मिनाहा गर्नु पर्ने ।

३) राज्यले लिने बिभिन्न खाले करहरु मिनाहा गर्नु पर्ने ।

४) कोभिडबाट उत्पन्न परिस्थिति सामान्य नबन्दासम्मको लागी बैंक ब्याजमा छूट र किस्तालाई पछि सार्नु पर्ने ।

५) उद्योगी व्यबसायी र आम कोरोना पीडित जनसमुदायको लागी राज्यले राहतका प्याकेजहरु ल्याउनु पर्ने ।

६) धरासायी भएको अर्थतन्त्र उकास्न र लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरणको व्यवस्था राज्यले लिनुपर्ने ।

७) प्रदेशको संरचना संपूर्णरुपमा खारेज गरि त्यो बजेट कोरोनाको नियन्त्रण र राहत कार्यमा लगाउनु पर्ने ।