काठमाडौँ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग–व्यापार सङ्घले कोरोना सङ्क्रमणको अवधिसम्म करछुट गर्न सरकारसित माग गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष ढुण्डीराज शर्माको हस्ताक्षरमा २०७७ भदौ २५ गते प्रसारित प्रेसवक्तव्यमार्फत यस्तो माग गरिएको हो ।
वक्तव्यमा जिम्मेवार भूमिका नखेलेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणमाझ कृषिक्षेत्रमा सम्भावना खोजिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको तथा अन्य अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको हो । घरबहाल करसहितका विभिन्न करमा तत्कालका लागि छुट र सङ्घीयतालाई खारेज गरी राज्यको खर्च कटौती गर्न वक्तव्यमा माग गरिएको छ ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण समुदाय स्तरसम्म पुगिसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा समाजमा भय र आतङ्कले आक्रान्त बनाएको छ । उद्योग–व्यवसाय सारा ठप्प छ । यातायातका साधनलगायत आवागमन बन्द गराइएको छ । आम्दामीको स्रोत सून्य छ भने महङ्गीले सीमा नाघेको अवस्था छ । सामान्यत खर्च धान्ने हैसियत पनि गुम्दै गएको स्थिति छ भने अब आफ्ना उद्योग–व्यवसायहरूको भविष्य के हुने ? राज्यको यसमा के कस्तो भूमिका रहने आदि यस्तै भ्रम अनि अन्यौलताको भुमरीमा व्यवसायी तड्पिइरहेका छन भने अर्काेतिर, घरबहाल बुझाउनुपर्ने चिन्ताले निदहराम बनाएको अवस्थाछ छ । बैङ्क ब्याज र किस्ता, अनि कर कहाँबाट कसरी बुझाउने ? आफ्नो पेसा–व्यवसायको भविष्य के हुने भन्ने चिन्तैचिन्ताले अधिकांश व्यवसायीहरू डिप्रेसनमा छन् भने यी सबै मार खेप्न नसकेर कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरेको खबर पनि सुन्नमा आएको अवस्था छ ।
झन् दिन–प्रतिदिन कोरोनाको महामारी भयावह बन्दै गएको छ । लाखौँको श्रमशक्ति विदेशबाट रोजगारी गुमाएर रित्तो हात देशमा भित्रिसकेका छन् । रेमिट्न्स घट्दो अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । आन्तरिक रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ । यसको निकास कृषिक्षेत्रमा खोज्नुपर्दछ ।
कृषिक्षेत्रमा लाखौँको रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । राज्य यसमा गम्भीर भएर लाग्न सक्नुपर्दछ । उद्योग, व्यापार–व्यवसाय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भएकोले व्यवसायीको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर उद्योगी व्यवसायी र कोरोनापीडित आम जनताका सम्पूर्ण माग पूरा गर्न र गराउनका लागि राज्यले उदासिनता मात्र देखाएको छैन, कोरोनाको पीडामा खेल्ने काम गरेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण कसरी नियन्त्रण गर्ने ? पीडितलाई तत्कालै कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान छैन, बरु सत्ता जोगाउने खेलमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । समाजवादउन्मूख नीति अपनाएको यो सरकार “धमिलो पानीमा माछा मार्ने” काम गर्दै छ ।
चारैतिर भ्राष्टाचारै भ्राष्टाचार छ । यतिसम्म कि कात्रो र लासमा समेत भ्रष्टाचार पाइएको छ । अब सरकारले विलम्ब नगरी परिस्थतिलाई काबुमा लिनका लागि एकातिर, कोरोनाको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने छ भने अर्काेतिर, सामाजिक दुरी कायम गर्दै सुरक्षित किसिमले आआफ्ना पेसा–व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै तत्काल निम्नानुसारका माग पूरा गर्नको लागि सम्बन्धित पक्ष र सरकारसँग अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग–व्यापार सङ्घ केन्द्रीय समिति जोडदार माग गर्दछ ।
१. कोरोनाको असर सामान्य नबन्दासम्म बुझाइआएको घरबहालमा न्यायोचित गरी छुट गराउनुपर्ने ।
२. स्थिति सामान्य नबन्दासम्म घरबहाल कर मिनाह गर्नुपर्ने ।
३. राज्यले लिने विभिन्न खाले कर मिनाह गर्नुपर्ने ।
४. कोभिडबाट उत्पन्न परिस्थिति सामान्य नबन्दासम्मका लागि बैङ्क ब्याजमा छुट र किस्तालाई पछि सार्नुपर्ने ।
५. उद्योगी–व्यवसायी र आम कोरोनापीडित जनसमुदायका लागि राज्यले राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने ।
६. धरासायी भएको अर्थतन्त्र उकास्न र लाखौँको रोजगारी सृजना गर्न कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणको व्यवस्था राज्यले लिनुपर्ने ।
७. प्रदेशको संरचना सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरी त्यो बजेट कोरोनाको नियन्त्रण र राहतकार्यमा लगाउनु पर्ने ।”
