काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी भूमिको कित्ताकाट खुलाएकोप्रति चौतर्फी असन्तुष्टि चुलिएको छ । मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय प्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै भातृ संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ती नै निकालेर भू–माफियाहरुको प्रभावमा परी भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीति विपरित मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भूमि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकाले विचौलियाको प्रभावमा परी भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयले यस अघि आफैले गरेको निर्णय उल्टाएर कृषि भूमिलाई गैह्र कृषि क्षेत्रमा कारोबार गर्न पाउने गरी कित्ताकाट हुन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खड्काको भनाई छ । उहाँले सरकारले दुई वर्ष भित्रमा देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षमा खाद्यन्न निर्यात गर्न सक्ने बनाउने घोषणा गरेको तर अहिलेको निर्णय उक्त घोषणाको विपरित भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको यस निर्णयबाट कृषि भूमिलाई गैह्र कृषि क्षेत्रमा लैजाने बाटो खुलेको र यसले किसानसँग सस्तोमा भूमि लिई महँगोमा बेच्ने पुरानै प्रवृतिलाई बढ्वा दिएको खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भूमिलाई कित्ताकाट गर्न दिए कालो धन भूमिमा जाने र यसले कृषि भूमिको नास गराउने मात्र नभई देशमा भ्रष्टाचारलाई समेत बढाउने उहाँको भनाई छ । यस्तो निर्णयबाट भोलीको दिनमा देशमा खद्यान्न उत्पादन नै नहुने स्थिति आउन सक्ने खतरा बढेको समेत बताउनुभयो ।
