समाचार टिप्पणी
कृष्ण अधिकारी
यस वर्ष राम्रो वर्षाका कारण टारीटुक्रा खेतमा समेत रोपाइँ गर्न पाएकोमा किसानहरू धेरै खुसी भएका थिए । यो वर्ष धान उत्पादन राम्रो हुने भयो भनेर उनीहरू ढुक्क थिए । तर भाद्रको अन्तिम भइसक्दा पनि कृषि अनुदानमा प्राप्त हुनुपर्ने मल प्राप्त हुन नसक्दा मलको अभावमा रोपो पहेँलो हुँदै गएकाले र घण्टौँ लाइनमा बस्दा पनि सीमित मलसमेत नपाउँदा अब उत्पादन के हुने हो भन्ने चिन्ताले किसानहरू पिरोलिइरहेका छन् ।
श्रावणको दोश्रो हप्तासम्म पहिलो किस्ता र भाद्र २० गतेसम्म दोश्रो किस्ता मल ल्याइपुर्याउने गरी कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत शैलुङ इन्टरप्राइजेजले ९६ करोड ७ लाख ५० हजारको रकम बराबरको र होनिको मल्टिपल कम्पनीले ९२ करोड ९७ लाख रकम बराबरको ठेक्का सम्झौता गरी २५÷२५ टनका दरले युरिया मल आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्बन्धित रकमको ५ प्रतिशतका दरले शैलुङले ४ करोड ८० लाख रुपियाँ र होनिकोले ४ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपियाँ धरौटी राखेका थिए ।
समयमा यी दुवै कम्पनीले एक गेडा पनि मल नल्याएको र पहलकदमी पनि नदेखिएको र चरम लापरबाही ठहराउँदै यही भाद्र २१ गते कृषि सामग्री कम्पनीले यी दुवै कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेको छ र धरौटी रकम जफत् गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि सरकारमा जिम्मेवारी नपाउँदा निकै फुर्तिला मानिएका घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री भएपछि कुम्भकर्ण झैँ निदाएका मानिएका उनलाई पनि बोल्ड निर्णय गर्न सकेको भनेर बधाइ दिइएको छ । केही नहुनुभन्दा यतिसम्म पनि सकारात्मक हो; तर यत्तिले यो काम पूरा भएको मान्न सकिँदैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ७ बमोजिम ठेक्का रद्द र धरौटी जफत् त भयो । त्यसैको उपदफा ८ मा भनिएको छ– “उपदफा ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएका कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको काम पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ, त्यो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सहकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने छ ।”
विदितै छ, शैलुङका मालिक पुष्पकमल (प्रचण्ड) का घरबेटी हुन् भने अर्का हुमनाथ कोइराला काङ्ग्रेसनजिक मानिन्छन् । सार्वजनिक ऐनको व्यवस्थानुसार यी दुवैले एक अरब ८९ करोड रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कृषि मन्त्रालय यस विषयमा केही बोलेको छैन ।
वर्षौंदेखि अनुदानको मलमा कमिसनको जालोका कारणले यस्तै लापर्वाही हुँदै आएको छ र कृषकलाई व्यापारीसँगबाट महङ्गोमा मल किन्न बाध्य पारिएको छ । मल ल्याउने ठेकेदार कम्पनीको सीमित ५ प्रतिशत धरौटी रकम मात्र होइन, ऐनकै मात्र पनि व्यवस्थानुसार यी ठेकेदार कम्पनीबाट १ अरब ८९ करोड असुलउपर गराउन सके भने भावी कमिसनको जालो केही हदसम्म तोडिने छ, नभए धरौटी बराबरभन्दा बढी रकम त उनीहरूले व्यापारीमार्फत असुलिसकेका हुने छन् ।
हेरौँ… कृषिमन्त्री क. घनश्याम भुसाल यसमा कति इमान्दार हुनुहुन्छ ?
