काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना पछि सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिटा–इनरुवा खण्ड निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको १ सय ६ किलोमिटरको रेलवे ट्राकबेड निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का विभागले रद्द गरेको हो ।
रेल विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी रेलमार्गको ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ । ठेक्काको क्लज नम्बर ३७।१ को सेक्सन १ बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको विभागको भनाई छ ।
जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंगो नलाग्दै सरकारले १०६ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । रेल विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी औपचारिकताका लागि मात्रै टेन्डर आह्वान गरेपछि चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।
विभागको कानून र लेखा शाखाले पनि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने राय महानिर्देशकलाई दिएका थिए। कानून, लेखा शाखा तथा बोलपत्र मूल्यांकन समितिको राय विपरित जान नसक्ने भए पछि विभागले सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरको हो ।
३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको ठेक्कामा पूर्व तयारी नगरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेपछि चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नु पूर्व नै कुल जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको थिएन ।
यो ठेक्कामा १८ वटा निर्माण व्यवसायी मात्रै सहभागी हुन पाउनेगरी पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएपछि योग्यताको मापदण्डभित्र नपरेका व्यवसायीहरुले यसको विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यो मुद्दा अहिले पनि पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
